
जयपुर . पॉलीथिन मिलने पर अब सरकार जुर्माना 10 गुना करने के साथ ही सारी सम्पत्ति सील करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने इसके लिए राजस्थान नगर पालिका एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव तैयार स्वीकृति के लिए स्वायत्त शासन मंत्री के पास भेजा है। इसके तहत प्रतिबंधित पॉलीथिन मिलने पर न्यूनतम जुर्माना 100 रुपए से एक हजार रुपए और अधिकतम 10 हजार रुपए होगा। इसी माह हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने पॉलीथिन उपयोग पर गहरी नाराजगी जताई थी। साथ ही अब तक की गई कार्रवाई के बारे में भी रिपोर्ट मांग ली। कार्रवाई के आंकड़े जुटाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने सभी 191 निकायों से तत्काल रिपोर्ट मांगी है।
अवैध तरीके से वसूली
जयपुर नगर निगम अभी पॉलीथिन जब्ती व जुर्माना के तहत व्यापारियों से 3 हजार रुपए तक वसूल रहा है। जबकि, इतनी जुर्माना राशि लेने का तो अभी प्रावधान ही नहीं है। इसके बावजूद व्यापारियों को डराते हुए मनमानी राशि वसूली जा रही है। हालांकि, पॉलीथिन का उपयोग करने से कई व्यापारी भी बाज नहीं आ रहे हैं।
यह है प्रावधान
राजस्थान नगर पालिका एक्ट, 2009 के तहत पॉलीथिन का उपयोग करने पर जुर्माने से लेकर कारावास तक है। जुर्माना राशि 100 रुपए से 1 हजार रुपए तक है। जुर्माना राशि बढ़ाने पर यह 50 रुपए प्रतिदिन ली जा सकती है।
यह है प्रस्तावित
न्यूनतम जुर्माना राशि 1 हजार और अधिकतम 10 हजार रुपए की जाए। इसके अलावा जहां पॉलीथिन जब्त की जाए, उस पूरी सम्पत्ति को सील करने का अधिकार मिल जाए। अभी तक केवल पॉलीथिन को ही जब्त कर उस जगह या कमरे को सील किया जाता है।
पॉलीथिन जब्ती की कार्रवाई
वर्ष वर्ष
जोन 17—18 18—19
हवामहल पूर्व 220 150
हवामहल पश्चिम 756 154
आमेर 250 150
मोतीडूंगरी 65 07
सांगानेर 574 45
मानसरोवर 320 43
सिविल लाइन्स 1150 20
विद्याधर नगर 891 148
(मात्रा किलो में है)
फैक्ट फाइल
4943 किलो पॉलीथिन जब्त की पिछले १३ माह में निगम ने
4226 किलो जब्ती कार्रवाई 2017—18 में हुई
717 किलो जब्ती कार्रवाई 2018—19 में की
8 जोन स्तर पर हुई जब्ती की कार्रवाई