गिव-अप अभियान:.41 लाख लोगों ने छोड़ा लाभ, 69 लाख नए लाभार्थी जुड़े खाद्य सुरक्षा योजना से

राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र परिवार खाद्य सुरक्षा के लाभ से वंचित न रहे। हर पात्र परिवार तक अन्न सुरक्षा का लाभ पहुंचाना और योजनाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही तथा संवेदनशीलता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह बात खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार, जैसलमेर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में कही। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गिव-अप अभियान प्रदेश भर में नवाचार के रूप में चलाया गया, जिसके अंतर्गत लगभग 41 लाख लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ छोड़ा। पात्रता के आधार पर 69 लाख से अधिक नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा सूची में जोड़ा गया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि जरूरतमंद परिवारों को अन्न सुरक्षा का लाभ मिले।

उन्होंने बताया कि जैसलमेर जिले में अभियान के तहत 43,164 लाभार्थियों ने स्वेच्छा से योजना का लाभ छोड़ा, जबकि 70,821 नए पात्र परिवारों को योजना से जोड़ा गया। बैठक में विधायक छोटूसिंह भाटी, जिला कलक्टर प्रताप सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर परसाराम सैनी, प्रधान सम समिति तनेसिंह सोढ़ा, समाजसेवी मनोहरसिंह, जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीणा सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुसार उचित मूल्य दुकानदारों के कमीशन में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। पहले दुकानदारों को समय पर कमीशन नहीं मिल पाता था, लेकिन सरकार के प्रयासों से अगस्त-सितंबर 2025 तक का भुगतान पूरा कर दिया गया है। आगामी समय में भुगतान की प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा।

प्रयासों को सराहा

उन्होंने जिला प्रशासन और रसद विभाग के अधिकारियों की ओर से गिव-अप अभियान में किए गए कार्य की सराहना की। इसके साथ ही कहा कि अपात्र लाभार्थियों को स्वेच्छा से बाहर आने और पात्र परिवारों को समय पर राशन उपलब्ध कराने के लिए जनजागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। मंत्री ने निर्देश दिए कि आयकरदाता, सरकारी कर्मचारी, चारपहिया वाहन धारक और वार्षिक एक लाख रुपए से अधिक आय वाले परिवारों को सूची से बाहर करने के लिए प्रेरित किया जाए।

प्रगति की समीक्षा

बैठक में एनएफएसए पोर्टल पर वर्ष 2022 और 2025 के लंबित आवेदनों के निस्तारण, जांच समितियों की रिपोर्ट की अनुपालना, स्वीकृत आवेदनों के रैंडम सत्यापन, नए लाभार्थियों की आधार सीडिंग एवं ई-केवाइसी की स्थिति, राशन डीलरों और परिवहनकर्ताओं के बकाया भुगतान की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। विधायक छोटूसिंह भाटी ने जिले की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सुझाव दिया कि जिन क्षेत्रों में 50 या अधिक ढाणियां एक समूह में हैं, वहां राशन डीलरों को प्रेरित कर परिवहन सुविधा सुनिश्चित की जाए। जिला रसद अधिकारी रामसिंह मीणा ने बैठक में गिव-अप अभियान और ई-केवाइसी की प्रगति से अवगत कराया।