किसानों को सम्बल देना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता

- राजस्व मंत्री ने फसल खराबे की समीक्षा बैठक ली

जैसलमेर। राजस्व, उपनिवेशन, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता मंत्री हरीश चैधरी ने कहा कि तूफानी अंधड़ से किसानों को व्यापक पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ है और ऐसे में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आपदा से प्रभावित किसानों को सम्बल देना है। इसके लिए उन्होंने राहत की प्रक्रिया को त्वरित गति से पूर्ण करने के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री ने शुक्रवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक में प्रशासनिक व विभागीय अधिकारियों से जिले में हाल ही प्राकृतिक आपदा से फसलों को हुए नुकसान की जानकारी ली और किसानों को राहत के लिए जारी प्रयासों व प्रक्रियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए इन गतिविधियों को तेज करने के निर्देश दिए।
बैठक में जैसलमेर विधायक रूपाराम, जिला कलक्टर आशीष मोदी, अतिरिक्त कलक्टर हरिसिंह मीना सहित जिले के उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, कृषि, राजस्व, उपनिवेशन एवं सहकारिता आदि विभागों तथा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। राजस्व मंत्री ने आज की विषम परिस्थितियों में प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को त्वरित राहत मुहैया कराने पर जोर दिया व कहा कि इन प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
विषम परिस्थितियों का ध्यान रखें
उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को उपयुक्त राहत के लिए जिले की भौगोलिक विषमताओं, विस्तृत परिक्षेत्र, संचार नेटवर्क की दिक्कतों आदि सभी सामायिक समस्याओं को ध्यान में रखकर कृषकों को मदद मुहैया कराने की आवश्यकता है, तभी इन आहत किसानों को राहत का सहारा मिल सकेगा। राजस्व मंत्री ने कहा कि सरकारी मशीनरी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि समय कम है। उन्होंने उपनिवेशन विभागीय गतिविधियों पर चर्चा करते हुए उपनिवेशन विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे क्षेत्र में खुशहाली लाने के लिए नवीन आयामों के साथ विभाग को प्रभावी भूमिका में लाएं। विधायक रूपाराम ने कहा कि जिले के किसानों को दोहरा-तिहरा नुकसान हुआ है व करीब नब्बे फीसदी फसलों की क्षति हुई है। जीरा, इसबगोल, चने आदि के साथ चारे का भी नुकसान हुआ है। इस स्थिति में काश्तकारों को अधिक से अधिक राहत मुहैया कराई जानी नितांत जरूरी है।
जिला कलक्टर आशीष मोदी ने जिला प्रशासन की ओर से आपदा प्रभावित किसानों को राहत के लिए संचालित गतिविधियों व प्रक्रियाओं की जानकारी दी और बताया जिला प्रशासन इस दिशा में पूरी गंभीरता से जुटा हुआ है। किसानों को राहत के लिए व्यापक स्तर पर सर्वे व कार्रवाई की जा रही है।