Chhattisgarh Paddy Procurement 2026: 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होनी है, मगर ऐन वक्त पर जिले की कई समितियों के प्रबंधकों और प्राधिकृत अधिकारियों ने खरीदी करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। इससे हड़कंप मचा हुआ है। खरीदी के दौरान धान का उठाव बंद रहने और खरीदी करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। इसको लेकर गुरुवार को उप आयुक्त सहकारिता कार्यालय, जांजगीर-चांपा में दिनभर गहमागहमी का माहौल रहा। बड़ी संख्या में जिले के प्रबंधक, प्राधिकृत अध्यक्ष और समितियों के अन्य कर्मचारी यहां पहुंचे थे। कई प्रबंधकों ने अधिकारियों को लिखित में आवेदन देकर धान खरीदी करने में असमर्थता जताई है। इससे कई समितियों में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी पर संकट गहराता नजर आ रहा है।
इस संबंध में उप आयुक्त सहकारिता मंजू पांडेय ने बताया कि धान खरीदी की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। करीब 25 से 30 प्रबंधकों ने खरीदी कर पाने में असमर्थता जताई है, जिन्हें प्राधिकृत अध्यक्षों के साथ गुरुवार को यहां बुलाया गया था। इनमें कुछ प्रबंधक स्वास्थ्यगत कारणों को वजह बता रहे हैं, जबकि कुछ अन्य कारणों से खरीदी नहीं करने की बात कह रहे हैं। खरीदी नहीं करने की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तय समय पर ही खरीदी शुरू होगी।
इस बार शासन ने धान उठाव के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। खरीदी के दौरान यानी 15 नवंबर से 15 जनवरी तक किसी भी उपार्जन केंद्र से धान का उठाव नहीं होगा। मिलर्स को धान का उठाव खरीदी खत्म होने के बाद ही करने दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह कदम धान की रिसाइक्लिंग रोकने के लिए उठाया गया है, ताकि अवैध धान समर्थन मूल्य पर न खपाया जा सके।
इस नियम का विरोध हो रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि धान दो-दो महीने तक केंद्रों में पड़ा रहेगा तो निश्चित रूप से सूखेगा। वहीं, सूखत का प्रावधान भी नहीं है। ऐसे में सरकार भरपाई मांगेगी तो खरीदी करने वालों पर ही कार्रवाई की तलवार लटकेगी।
इस बार अवैध धान की खरीदी रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बोए गए रकबे के हिसाब से धान बेचने या नहीं बेचने पर भी किसानों को प्रति क्विंटल 659 रुपए मिलेंगे।
इसे ऐसे समझें, एक किसान एक एकड़ में 21 क्विंटल धान बेच सकता है, लेकिन पैदावार के हिसाब से किसान सिर्फ 15 क्विंटल ही बेचता है तो उसे एमएसपी 2441 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 15 क्विंटल के कुल 36,615 रुपए मिलेंगे। वहीं, प्रति क्विंटल 659 रुपए की दर से बोनस की राशि पूरे 21 क्विंटल के हिसाब से मिलेगी। यानी 21 × 659 = 13,839 रुपए।
ऐसे में किसान को 15 क्विंटल के बाद बचे हुए 6 क्विंटल धान की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि उसे 21 क्विंटल के रकबे के हिसाब से बोनस मिल जाएगा।
इसी बोनस राशि का फायदा उठाने के लिए किसान इधर-उधर के बाजार से 2400 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदते थे और फिर उसे समिति में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचते थे। इससे शासन को बड़ा नुकसान होता था।