Supreme court recruitment – जूनियर कोर्ट अटेंडेंट और चैंबर अटेंडेंट के 78 पदों पर भर्ती, करें आवेदन

Supreme court recruitment 2018, सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर कोर्ट अटेंडेंट और चैंबर अटेंडेंट के 78 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार 15 अप्रैल 2018 तक आवेदन कर सकते हैं।

Supreme court में रिक्त पदों का विवरणः

जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, पद : 65

चैंबर अटेंडेंट, पद : 13

सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट अटेंडेंट और चैंबर अटेंडेंट के रिक्त पदों पर आवेदन करने के लिए योग्यता :
- सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था द्वारा आयोजित 10वीं परीक्षा पास होना चाहिए।
- ड्राइविंग लाइसेंस धारक/कुकिंग/इलेक्ट्रीशियन/कारपेंट्री/हाउसकीपिंग/सिक्योरिटी/केयरटेकिंग में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।

आयु सीमा: न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष।

आवेदन शुल्क :
- सामान्य /ओबीसी के लिए 300 रुपये और एससी/एसटी वर्ग के लिए 150 रुपये।
- आवेदक यूको बैंक के ऑनलाइन पेमेंट गेट-वे के द्वारा फीस जमा कर सकते हैं।

चयन प्रक्रिया:
- उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर कोर्ट अटेंडेंट और चैंबर अटेंडेंट के रिक्त पदाें पर आवेदन प्रक्रिया :
- इच्छुक उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट www.sci.gov.in पर लॉगइन करें।
- होमपेज पर रिक्रूटमेंट ऑप्शन को क्लिक करें। क्लिक करते ही नया वेबपेज खुलेगा।
- नये वेबपेज पर रिक्तियों से संबंधित लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा।
- इस पर फ्रेश कैंडिडेट 'क्लिक हियर टू लॉगइन' ऑप्शन को क्लिक करें।
- ऐसा करने पर रजिस्ट्रेशन फार्म खुल जाएगा। इस पर मांगी गई जानकारियों को दर्ज करें।
- इसके बाद दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र खोलें और उसे पूरा भरकर सब्मिट कर दें।

महत्वपूर्ण तिथि : 15 अप्रैल 2018

महत्वपूर्ण वेबसाइट : www.sci.gov.in

Supreme court recruitment notification 2018:

सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर कोर्ट अटेंडेंट और चैंबर अटेंडेंट के 78 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।

परिचयः

भारत का उच्चतम न्यायालय या भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत का शीर्ष न्यायिक प्राधिकरण है जिसे भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 4 के तहत स्थापित किया गया है। भारतीय संघ की अधिकतम और व्यापक न्यायिक अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय की भूमिका संघीय न्यायालय और भारतीय संविधान के संरक्षक की है।