रीको द्वारा प्रदेश के उद्योगों को 220 करोड़ का राहत पैकेज देने की घोषणा करने पर मरुधरा इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ने राज्य सरकार व रीको का आभार व्यक्त किया। राजसिको के पूर्व अध्यक्ष सुनील परिहार ने बताया कि कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण उद्योगों को पुन: पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उद्यमियों की वीडियो कांफ्रेंसिंग व ज्ञापन के माध्यम से उद्योगों को राहत पैकेज देने की मांग की गई थी। राज्य सरकार द्वारा इस पर निर्णय लेते हुए प्रदेश के उद्योगों को रीको के माध्यम से करीब 220 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की गई। उन्होंने बताया कि रीको द्वारा की गई घोषणा में चालू वित्तीय वर्ष में सेवा शुल्क एवं आर्थिक किराए की दरों में वृद्धि नहीं करने, सेवा शुल्क एवं आर्थिक किराए की बकाया मूल राशि 31 दिसम्बर तक एकमुश्त जमा कराने पर देय ब्याज में शत प्रतिशत छूट, औद्योगिक भूखण्डों पर उत्पादन चालू नहीं करने वाले उद्यमियों को 31 दिसम्बर तक उत्पादन शुरू करने की शर्त पर उन पर देय धारण शुल्क में 50 प्रतिशत तक की छूट, नीलामी के माध्यम से आवंटित भूखण्ड की बकाया 75 प्रतिशत राशि जमा कराने के लिए वर्तमान में 3 या 7 किश्तों के स्थान पर 11 किश्तों की सुविधा तथा ब्याज दर में भी प्रचलित दर से 3 प्रतिशत की कमी सहित अनेक घोषणाएं की है। एमआईए के अध्यक्ष भंवरलाल चौपड़ा व सचिव निलेश संचेती ने बताया कि विशेष उत्पाद जोन में अन्य उत्पाद की स्वीकृति प्रदान करने के लिए विशेष नीति बनाए जाने का निर्णय सराहनीय कदम है, इससे कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुए उद्योगों को राहत मिलेगी।
