Rajasthan News: पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के बाद अब राज्य की मौजूदा भाजपा सरकार ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बाजरा खरीद से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपने इस आशय के निर्णय की जानकारी दी है। न्यायाधीश श्रीचंद्रशेखर तथा न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ में गुरुवार को सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण खंडेलवाल ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद नहीं करने का निर्णय लिया है।
याचिकाकर्ता किसान वेलफेयर सोसायटी की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने अवगत करवाया कि मौजूदा राजस्थान सरकार ने चुनावों के दौरान अपने संकल्प पत्र को कुछ अरसे पूर्व हुई कैबिनेट की बैठक में नीतिगत दस्तावेज के तौर पर स्वीकार किया था। इस संकल्प पत्र में बाजरा की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का वादा किया गया था।
इससे पूर्व 2022 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद को लेकर यह कहते हुए असमर्थता जताई थी कि खरीद के बाद बाजरा की सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं में वितरण की कोई मांग नहीं है। केंद्र सरकार इसी शर्त पर अनाज खरीद खर्च का पुनर्भरण करने को रजामंद है कि खरीद किया गया अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित किया जाए।