जोधपुर डिस्कॉम में तैनात किए अधिकारी और अधिकार देना भूल गई सरकार, नहीं हो पा रहे उपभोक्ताओं के ये काम

अविनाश केवलिया/जोधपुर. बिजली सिस्टम को मजबूत करने के लिए पिछली सरकार की ओर से पेश अंतिम बजट में स्वीकृत नए डिवीजन व सब डिजीवन कार्यालयों में अब अधिकारी नियुक्त तो कर दिए, लेकिन इन्हें पूरे अधिकार नहीं दिए। ये अधिकारी उपभोक्ताओं की समस्याएं सुन सकते हैं लेकिन नए कनेक्शन देना, पुराने कनेक्शन जमा करना जैसे जरूरी काम नहीं कर सकते। जोधपुर जिले में डिस्कॉम के 2 नए डिवीजन और 9 नए सब डिवीजन कार्यालय खोले गए। डिवीजन कार्यालय में एक्सईएन व स्टाफ और सब डिजीवन कार्यालय में एइएन और उनके अधीन जेइएन व स्टाफ स्वीकृत किया गया था। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में एक एक्सइएन कार्यालय व 7 एईएन कार्यालय हैं। शहरी क्षेत्र में एक एक्सइएन कार्यालय व 2 एइएन कार्यालय है। यहां सभी अधिकारियों की नियुक्ति हो गई हैं। लेकिन अभी पूरे अधिकार पाने के लिए तीन माह का और इंतजार करना पड़ेगा।

यह है स्थिति

- 2 नए डिवीजन जिले में। एक बालेसर और दूसरा जोधपुर शहर में हाउसिंग बोर्ड में
- 9 नए सब डिवीजन जिले में
- 7 सब डिवीजन ग्रामीण क्षेत्र में। इनमें आऊ, हतुंडी, लूणी-2, सालावास, बापिणी, शेरगढ़, सेखाला है
- 2 सब डिवीजन शहरी क्षेत्र में। दोनों ही हाउसिंग बोर्ड एक्सइएन के अधीन कार्यरत रहेंगे

एक अप्रेल से पूरे अधिकार

नए डिवीजन व सब डिवीजन कार्यालयों में लोग कोई समस्या लेकर आते हैं तो नए अधिकारी उनका समाधान का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी खाता संख्या आवंटन नहीं होने से नए कनेक्शन, कनेक्शन स्थानांतरण और बिल जनरेट करने के काम नहीं हो सकेंगे। नए वित्तीय वर्ष से इन कार्यालयों को यह अधिकार दिए जाएंगे।

पौने दो लाख उपभोक्ता होंगे लाभांवित
नए सब डिवीजन बनने के बाद करीब पौने दो लाख उपभोक्ता लाभांवित होंगे। एक सब डिवीजन में 18 से 20 हजार उपभोक्ता शामिल किए गए हैं। पहले जहां बड़े सब डिवीजन होने के कारण 25 से 30 हजार तक उपभोक्ता थे। ऐसे में उनकी समस्याएं दूर करने में समय लगता था। अब नए व कम उपभोक्ता भार वाले कार्यालय निपुणता से काम कर सकेंगे।

इनका कहना...
‘सभी नए कार्यालय में अधिकारी लगा दिए हैं। बिल जनरेट करने सहित नए कनेक्शन के अधिकार एक अप्रेल से दिए जाएंगे। अभी क्षेत्राधिकार बता दिया गया है।

- एस.सी विश्नोई, मुख्य अभियंता जोन, जोधपुर डिस्कॉम