कोरोना वायरस : लोगों ने घरों के आगे खींची लक्ष्मण रेखा

फलोदी (जोधपुर). विश्वव्यापी कोरोना महामारी का संक्रमण रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के प्रति जनजागरूकता के चलते फलोदी में बुधवार को इसका व्यापक असर देखने को मिला।

आज अधिकांश लोग अपने घरों में रहे। इससे सडक़ों पर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं प्रशासन व पुलिस की सख्ती के बावजूद कई बेपरवाह लोग आज भी बेवजह सडक़ों पर मंडराते नजर आए।

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते आज अधिकांश लोग अपने परिवार सहित घरों में रहे। इससे गली-मोहल्लों में भी सन्नाटा पसरा रहा। घरों में बैठे लोग परिवार के अन्य सदस्यों से गप्प-शप्प करने के साथ बच्चों के साथ खेल खेलकर व टीवी पर समाचार देखकर समय व्यतीत किया।

सताने लगी आटे की चिंता

केंद्र व राज्य सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही आम जनता को आश्वस्त किया था कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, लेकिन यहां पहले दिन ही यह व्यवस्था गड़बड़ाती नजर आई।

स्थानीय स्तर पर बाजार में खाद्य सामग्री, डेयरी, फल-सब्जी की दुकानें खोलने व उनके समय की कोई सूचना आम लोगों व व्यापारियों तक नहीं पहुंचाई गई।

इसके अभाव में आज किराणा सामग्री की अधिकांश दुकाने बंद रही। जो दुकाने खुली मिली उनमें आटे के पैकेट ही उपलब्ध नहीं हुए। ऐसे में जरूरतमंद लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और भविष्य की चिंता सताने लगी है।

बेघरों के लिए की खाने की व्यवस्था

लॉकडाउन के दौरान शहर के आस-पास रहने वाले बाहरी एवं मजदूर जो बेघर है। उनके लिए प्रशासन, नगरपालिका व स्वयंसेवकों के सहयोग से खाने की व्यवस्था की गई। स्वयंसेवकों ने उनके आवास स्थलों पर भोजन परोसा। वहीं विभिन्न बस्तियों में जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री के पैकेट वितरित किए गए।

सहायता कोष में दिया सहयोग फलोदी विधायक पब्बाराम विश्नोई ने अपने वेतन से 1 लाख रुपए सहायता कोष में देने की घोषणा की है। वे विधायक कोटे से मास्क व आवश्यक सामग्री के लिए 1 लाख रुपए देने की अभिशंसा पूर्व में कर चुके है। इसी प्रकार पटवार संघ ने भी पटवारियों के एक-एक दिन का वेतन सहायता कोष में देने की घोषणा की है।

पांच लाख स्वीकृत

राज्यसभा सांसद नारायण लाल पंचारिया ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत अपनी सांसद निधि से जोधपुर स्थित एस. एन. मेडिकल कॉलेज को कोविड -19, कोरोना की जांच के लिए मेडिकल टेस्टिंग, स्क्रीनिंग एवं अन्य सुविधाओं की खरीद के लिए 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की।