
जोधपुर।
लघु उद्योग भारती प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम ओझा ने राज्य सरकार से औद्योगिक क्षेत्रों में सर्विस चार्ज, इकोनॉमिक रेन्ट व रिटेन्शन चार्जेज माफ करने की मांग की। ओझा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, रीको अध्यक्ष कुलदीप रांका व रीको के प्रबंध निदेशक आशुतोष एटी पेडणेकर को पत्र लिखकर उद्यमियों को राहत पहुंचाने की मांग की। ओझा ने रीको की ओर से सेवा शुल्क व इकोनॉमिक रेन्ट के ब्याज माफी की अवधि 31 मार्च तक, औद्योगिक भूखण्डों के रिटेन्शन चार्ज में 50 प्रतिशत छूट को 31 दिसम्बर 2021 तक बढ़ाने की मांग की।
उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के कारण लम्बा लॉकडाउन, श्रमिकों का पलायन, बड़े शहरों में बाजार नहीं खुलना, उत्पादन में कमी जैसे अनेक कारणों से एमएसएमई सेक्टर वित्तीय तकलीफ ों से जूझ रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कोरोना महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रकार के सभी प्रकरणों को 31 दिसम्बर 2021 तक नियमित करने का अधिकार स्थानीय रीको अधिकारियों को देने का निवेदन किया, ताकि स्थानीय स्तर पर पत्रावलियों का निस्तारण तेजी से हो सके।