जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती 2019 में अंतिम चयन के बावजूद 2018-19 के ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के अभाव में याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार ,गृह सचिव व पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश दिनेश मेहता की एकल पीठ में याचिकाकर्ता किशन सिंह भाटी एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता केशव भाटी व शौभाग सिंह राठौड़ ने कहा कि पुलिस ने कॉन्स्टेबल पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक, बीकानेर, दसवीं बटालियन आरएसी, बीकानेर , पुलिस अधीक्षक बाड़मेर, पुलिस अधीक्षक श्रीहनुमानगढ़ जिले से ईडब्ल्यूएस वर्ग में आवेदन किया। उसके बाद लिखित परीक्षा व शारीरिक दक्षता परीक्षा पास कर अंतिम रूप से चयनित हो गए।चयन के बाद विभाग द्वारा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वर्ष 2018-19 के नहीं होना पाते हुए ज्वाइनिंग नहीं दी गई। जबकि शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय विभाग ने छह माह पुराना सर्टिफिकेट मांगा था। याचिकाकर्ताओं के पास वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के बने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हैं, लेकिन विभाग ने नियुक्ति निरस्त करने के नोटिस भेज दिए हैं। एकलपीठ ने नियुक्ति निरस्त नहीं करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2018-19 के ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने को कहा है। आवेदन करने पर सम्बंधित प्राधिकारी को सत्यापन के पश्चात विधि अनुसार कदम उठाने को कहा है।
