Budget 2026: पहली बार JDA के बजट में अंडरपास प्लान होगा शामिल, यहां बनेंगे 2 नए अंडरपास; होगा ये बड़ा फायदा

JDA Budget 2026: जोधपुर शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जेडीए ने अपने आगामी बजट में पहली बार अंडरपास निर्माण की योजना को शामिल कर रहा है।

Jodhpur News: जोधपुर शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने अपने आगामी बजट में पहली बार अंडरपास निर्माण की योजना को शामिल कर रहा है। करीब 2000 करोड़ रुपए के प्रस्तावित बजट में जोधपुर के दो प्रमुख ट्रैफिक पॉइंट्स पर अंडरपास बनाने का प्रावधान किया जा रहा है।

यह कदम न केवल ट्रैफिक प्रबंधन की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है, बल्कि शहरवासियों के दैनिक आवागमन को भी सुगम बनाएगा। जेडीए ने इन प्रस्तावों को राज्य सरकार के बजट में शामिल करने के लिए भी भेजा है।

यहां बनेंगे अंडरपास

प्रस्तावित योजना के अनुसार पहला अंडरपास भाटी चौराहे पर बनाया जाएगा, जबकि दूसरा अंडरपास रोटरी बालाजी से जलजोग चौराहे तक विकसित किया जाएगा। ये दोनों स्थान शहर के अत्यधिक व्यस्त मार्गों में शामिल हैं, जहां दिनभर ट्रैफिक का भारी दबाव रहता है। खासतौर पर कार्यालय समय, स्कूल-कॉलेज के अवकाश और त्योहारों के दौरान यहां लंबा जाम लगना आम बात है।

होगा ये बड़ा फायदा

अंडरपास के निर्माण से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि ट्रैफिक का प्रवाह निर्बाध रहेगा। चौराहों पर सिग्नल के कारण रुकने की मजबूरी कम होगी। इससे वाहनों की लंबी कतारें नहीं लगेंगी। इससे न केवल यात्रा का समय घटेगा, बल्कि ईंधन की भी बचत होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अंडरपास बनने के बाद इन क्षेत्रों में औसतन 25 से 30 प्रतिशत तक ट्रैफिक दबाव कम हो सकता है।

घोड़ा घाटी पर तैयार होगा स्वागत द्वार

मंडोर से होकर मेहरानगढ़ तक पहुंचने के लिए बनाए गए राव जोधा मार्ग पर भी स्वागत द्वार बनाने की योजना जेडीए बजट में शामिल करेगा। हालांकि अभियंता शाखा ने अभी तक इसका एस्टीमेट तैयार नहीं किया है। लेकिन अधिकारियों के अनुसार शहर के सौंदर्यकरण को देखते हुए यह प्रस्ताव भी बजट में शामिल यजाएगा।

जनप्रतिनिधियों से मांगें गए प्रस्ताव

जेडीए आयुक्त उत्साह चौधरी ने बताया कि बजट तैयार करने का प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है। बजट तैयार करने से पहले विधायकों और जनप्रतिनिधियों से भी प्रस्ताव मांगें गए है। विधायकों और जनप्रतिनिधियों की बड़ी योजनाओं को बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।