दूसरा प्रस्ताव रोडवेज निगम के सामने रखा गया कि इस जमीन की कीमत 7 करोड़ रुपए यदि निगम देता है, तो जमीन मुहैया हो जाएगी। निगम इस प्रस्ताव पर राजी हो गया, लेकिन राशि किस्तों में देने की हामी भरी। यूआइटी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए सरकार के पास भेज दिया। अब सरकार इस प्रस्ताव को फाइनल करेगी।