मिनी सचिवालय को धरातल पर लाने की कवायद, 5 साल पुरानी बजट घोषणा के लिए अब शुरू हुए प्रयास

अविनाश केवलिया/जोधपुर. हर जिला मुख्यालय पर मिनी सचिवालय बनाने की पिछली सरकार की घोषणा अब कागजों से बाहर आने लगी है। सामान्य प्रशासन विभाग की पहल व जिला प्रशासन के निर्देश के बाद जोधपुर विकास प्राधिकरण ने इस पर काम शुरू कर दिया है। कई सरकारी कार्यालयों को एक स्थान पर शिफ्ट करने की योजना थी ताकि लोगों को अपने काम के लिए अलग-अलग नहीं भटकना पड़े। पांच साल पहले राज्य सरकार ने इसके लिए घोषणा की। इसके बाद कई शहरों में इसके लिए काम शुरू हुआ। लेकिन जोधपुर सहित कई बड़े शहरों में ये कागजों में ही दब गया था।

तीन साल बाद अचानक शुरू हुई प्रक्रिया
- पिछली सरकार के समय कलक्टर-एसपी कांफ्रेंस के दौरान इस मामले को प्रमुखता से उठाया जाता रहा है। 2016 में जिला प्रशासन की ओर से जेडीए को पत्र लिख कर जमीन तय करने को कहा गया।
- तीन साल तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब एकाएक जमीन तय कर आपत्तियां मांगी गई है।

यहां बनेगा प्रस्तावित मिनी सचिवालय
100 बीघा जमीन गुड़ा विश्नोई गांव के समीप चिह्लित की गई है। इसे मिनी सचिवालय भवन के लिए उपयुक्त माना गया है। खसरा नम्बर 713 के रकबा 629 बीघा में से यह जमीन मिनी सचिवालय को देने की तैयारी की जा रही है। यह जमीन नए हाइकोर्ट भवन से करीब 10-15 किलोमीटर दूर है।

इनका कहना है...
यह पिछली सरकार के प्रोजेक्ट की पुरानी फाइल पर कार्रवाई चल रही है। वर्तमान सरकार के दिशा-निर्देशों की पालना करेंगे।
- एमएल नेहरा, एडीएम प्रथम, जोधपुर