
Rajasthan Panchayat Election News: जोधपुर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्थान के संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राज्य सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए आयोग की रिपोर्ट जरूरी है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी, चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि चुनाव 15 अप्रैल के आसपास हो सकते हैं।
मंत्री ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आयोग का गठन नहीं किया था। मौजूदा सरकार ने सत्ता में आने के बाद आयोग का गठन किया और अब उसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट मिलते ही पंचायत चुनाव कराने में कोई देरी नहीं की जाएगी।
मंत्री पटेल ने कहा कि हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में कई अहम विधेयक पारित किए गए हैं। इनमें धर्मांतरण बिल और कोचिंग संस्थानों से जुड़ा बिल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि यह सत्र सरकार के लिए काफी सफल रहा।
शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने युवाओं की नौकरी को लेकर उठाए गए सवालों पर मंत्री ने कहा कि कुछ अभ्यर्थियों की मार्कशीट अन्य राज्यों की हैं। इनके सत्यापन में समय लग रहा है। जांच पूरी होते ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
सरकार के निवेश प्रयासों का जिक्र करते हुए मंत्री ने बताया कि कुल 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं। इनमें से करीब 8 लाख करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट धरातल पर शुरू हो चुके हैं, जिससे प्रदेश के विकास को गति मिल रही है।