कृषि मंडी शुल्क योजना में राहत

जोधपुर।

राज्य सरकार ने कोरोना महामारी व लॉकडाउन के चलते कृषि मंडिय़ों में अधिसूचित कृषि जिंसों पर लगने वाले कृषि मंडी शुल्क जमा कराने की तिथि बढ़ाई है। सरकार ने लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए मार्च में हुए क्रय-विक्रय पर देय मंडी शुल्क बिना विलम्ब शुल्क 30 अप्रेल तक राहत दी है। इस योजना के तहत व्यापारियों को 7 अप्रेल तक कृषि मंडी शुल्क जमा कराने का प्रावधान होता है।ब्याज माफी योजना में भी राहतइसी प्रकार सरकार ने कृषि उपज मंडी समितियों के समस्त पुरानी बकाया राशि वसूली व प्रकरणों के निस्तारण के लिए ब्याज माफी योजना 2019 के तहत भी राहत दी है। इस योजना के तहत 30 सितम्बर को बकाया राशि 25 प्रतिशत ब्याज के साथ 31 मार्च तक जमा कराने के निर्देश जारी किए थे, जिसे अब सरकार ने 30 जून तक बढ़ा दिया है।

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राज्य सरकार ने लॉकडाउन के चलते मंडी शुल्क योजना की तिथियां बढ़ाकर व्यापारियों को राहत दी है। व्यापारियों को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है।

सुरेन्द्रसिंह, सचिव

कृषि उपज मंडी समिति (अनाज) जोधपुर

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लॉकडाउन के चलते मंडी प्रांगण में व्यापार कार्य बंद है। लेखा पुस्तकें, बिल बुक, चेक बुक दुकानों में बंद है व कार्य नहीं हो रहा है। कृषि विपणन निदेशक से दो माह तक मंडी शुल्क जमा कराने की तिथि बिना विलम्ब शुल्क बढाने की मांग की थी।

पुरुषोत्तम मूंदड़ा, अध्यक्ष

जीरा मंडी व्यापार संघ जोधपुर