न्यायाधीश संदीप मेहता तथा न्यायाधीश कुलदीप माथुर की खंडपीठ में स्व प्रेरणा से दर्ज जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान पूर्व में दिए गए निर्देशों की पालना में अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त न्यायाधीश दलीप सिंह कोर्ट के निर्देश पर गठित की जाने वाली निगरानी समिति की अध्यक्षता करने को सहमत है। उन्होंने चूरू के उप वन संरक्षक का एक पत्र रिकॉर्ड पर रखा, जिसमें समिति के प्रस्तावित सदस्यों का उल्लेख किया गया है। शाह ने कहा कि शेष नामों को अगले दो सप्ताह के भीतर मंजूरी दे दी जाएगी और इसके तुरंत बाद समिति काम शुरू कर सकती है। शाह और अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि वन, राजस्व तथा नगर निकायों के सभी संबंधित अधिकारियों को समिति की सहायता के लिए निर्देशित किया जाएगा। बेनीवाल ने कहा कि पूर्ववर्ती निर्देशों की पालना में वैकल्पिक सडक़ बनाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया गया है। निर्माण कार्य अगले छह महीनों के भीतर पूरा होने की संभावना है। नागौर जिले के जसवंतगढ़ के राजस्व क्षेत्रों को वन खंड में बदलने के लिए जिला स्तर पर आवश्यक कार्रवाई राज्य सरकार को भेजी जा चुकी है और फाइल मंत्री के पास स्वीकृति के लिए लंबित है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया भी अगले तीस दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि समिति के कामकाज के तौर तरीके तय किए जाएं, ताकि समिति दो सप्ताह के भीतर प्रभावी कामकाज शुरू कर सके। अगली सुनवाई पर विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।
