आरटीआइ से प्राप्त तथ्यों के आधार पर यह कहना सही होगा कि रेलवे में पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं है। यहां फैसले रेलमंत्री व उच्चाधिकारियों की मनमर्जी से होते है। ऐसे अनेकों उदाहरण पिछले कुछ दिनों में आए है। चाहे गलत आंकड़ें पेश करना का मामला हो या पॉलिसी की धज्जियां उठाते हुए ठहराव देने की। अब बात ठहराव के बाद की स्थिति की करे तो सामने आया कि मोदी सरकार वन/टू ने अपने अब तक के कार्यकाल में करीब 1 हजार से ज्यादा ट्रेनों के ठहराव दिए है, जिसमें एक भी ट्रेन ठहराव की समीक्षा नहीं की गई । दरअसल एक्सप्रेस ट्रेनों के प्रायोगिक ठहराव में रेलवे हर प्रायोगिक ठहराव के आदेश में छह माह का प्रायोगिक ठहराव प्रदान करते हुए यह लिखता है। इस ठहराव को समीक्षा के बाद आगे बढ़ाया जा सकता है। हकीकत यह है कि रेलवे ठहराव देने के बाद इनकी कभी समीक्षा ही नहीं करता। रेलवे समीक्षा करेगा भी तो कैसे, ट्रेनों के ठहराव तो नेताओं की मर्जी से होते है। इससे आवश्यकता वाले स्टेशनों को वैसे ही ठहराव नहीं मिलते, पॉलिसी सिर्फ ठहराव नहीं देने वाले स्टेशनों पर लागू होती है । ठहराव देने के बाद वापस लेने का तो इतिहास ही नहीं है । यह जानकारी आरटीआइ कार्यकर्ता दीददयाल बंग द्वारा रेलवे बोर्ड से मांगी गई जानकारी में सामने आइ है।
