कन्नौज: घुमंतू विकास बोर्ड के गठन पर राज्य मंत्री असीम अरुण बोले- घुमंतू समाज के लिए बड़ी उपलब्धि

UP Ghumantu Vikas Board Yojana: प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री असीम अरुण ने उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड के गठन पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के गठन से घुमंतू समुदाय के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्हें भी एक जगह स्थित रहकर जीवन यापन करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही घुमंतू समुदाय के लोगों को पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र सहित अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिलाया जाएगा। जमीन पट्टा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आवास सहित अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। पढ़ाई की सुविधा मिलेगी छात्रावास में रहने का अवसर मिलेगा।

घुमंतू समाज के लिए विकास के रास्ते खुलेंगे

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने घुमंतू समाज के विकास के लिए बोर्ड का गठन किया है। इस पर राज्य मंत्री असीम अरुण ने प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि घुमंतू विकास बोर्ड के माध्यम से घुमंतू समाज के रहने वाले लोगों का विकास होगा। उन्हें भी एक जगह स्थिर होकर रहने का मौका मिलेगा। उन्होंने इस ऐतिहासिक और बड़ी योजना बताया।

पुरानी और नई नीतियों को लागू करेगा

असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घुमंतू समाज को लेकर बड़ी घोषणा की है।‌ उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड घुमंतू समाज के लिए नई नीतियां बनाएगी। प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई पुरानी नीतियों का सही तरीके से लागू करेगा। घुमंतू समाज के प्रत्येक व्यक्ति को रहने और खेती के लिए जमीन मिलनी चाहिए। रहने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास के रूप में मदद मिलनी चाहिए। अब घुमंतू की जगह यह लोग भी एक जगह स्थिर होकर रहना चाहते हैं।

पहचान पत्र भी दिया जाएगा

राज्य मंत्री ने कहा कि इन्हें जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र सहित अन्य सुविधा मिलनी चाहिए। आने वाले समय में घुमंतू समाज के लिए तेजी से कार्य होगा। घुमंतू समाज के लिए विकास बोर्ड उल्लेखनीय कार्य करेगा। उन्होंने घुमंतू विकास बोर्ड बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया।

इन्हें मिलेगी सुविधा

उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड के गठन से नट, बंजारा, बावरिया, कंजर, सपेरा, जोगी जैसी जातियों को बड़ी राहत मिलेगी। अब कैंप लगाकर घुमंतू समुदाय के लोगों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि बनवाए जाएंगे। इसके माध्यम से पहचान मिलेगी। सर्वोदय विद्यालय, आवासीय विद्यालय और छात्रावासों में भी सुविधाएं उपलब्ध होगी। इसके साथ ही जमीन का पट्टा, पुलिस भर्ती साहित्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा।