अब जॉब दिलाने में आपकी मदद करेगा सेटेलाइट प्लेसमेंट सेल

गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक के हजारों छात्रों के लिए एक अच्‍छी खबर है. वो ये कि उन्हें जॉब दिलाने के लिए सेटेलाइट प्लेसमेंट सेल बनाया जा रहा है. पॉलीटेक्निक की सयुंक्त प्रवेश परीक्षा परिषद इस सेल को बना रही है.

कानपुर। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक के हजारों छात्रों के लिए एक अच्‍छी खबर है. वो ये कि उन्हें जॉब दिलाने के लिए सेटेलाइट प्लेसमेंट सेल बनाया जा रहा है. पॉलीटेक्निक की सयुंक्त प्रवेश परीक्षा परिषद इस सेल को बना रही है. परिषद के सचिव एफआर खान ने बताया कि काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी में प्लेसमेंट सेल का प्रपोजल पास भी हो गया है. दो सप्ताह में शासन से भी प्रपोजल पर मुहर लग जाएगी. यह सेटेलाइट प्लेसमेंट सेल परिषद के निर्देशन में काम करेगी. यही नहीं गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक के सभी छात्र एमआईएस (मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम) में रजिस्टर्ड होंगे. एमआईएस को सारा डाटा पॉलीटेक्निक के प्रिंसिपल व प्लेसमेंट ऑफिसर उपलब्ध कराएंगे.

नियुक्‍त किया जाएगा इन्‍हें
यूपी के सभी मंडल रीजनल सेंटर से संबद्ध किये जाएंगे. स्टेट में 10 रीजनल सेंटर खोले जाएंगे. एक रीजनल सेंटर में दो मण्डल की राजकीय पॉलीटेक्निक आएंगी. सयुंक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के लखनऊ कार्यालय में एक मैनेजर एचआर व दो डिप्टी मैनेजर एचआर नियुक्त किए जाएंगे. यही नहीं सभी गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स को इस प्लेसमेंट सेल का लाभ मिलेगा.

इस प्रक्रिया से होकर गुजरेंगे छात्र
पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स की पर्सनाल्टी डेवलपमेंट पर भी प्लेसमेंट सेल काम करेगा. इसके अलावा सॉफ्ट स्किल पर फोकस करेगा. स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री विजिट भी कराई जाएगी. इंटरव्यू की तैयारी के लिए मॉक इंटरव्यू सिस्टम से भी स्टूडेंट्स को गुजारा जाएगा. इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप भी कराई जाएगी. कोशिश यही रहेगी कि राजकीय पॉलीटेक्निक के 67 परसेंट स्टूडेंट्स को हर हाल में जॉब दिलाई जाए.

ऐसा कहते हैं अधिकारी
इस बारे में सचिव सयुंक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के एफ आर खान बताते हैं कि गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक के स्टूडेंट्स को जॉब दिलाने के लिए सेटेलाइट प्लेसमेंट सेल स्टेट लेवल पर बनाया जा रहा है. सयुंक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के अधीन ही यह प्लेसमेंट सेल काम करेगा. आउट सोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से प्लेसमेंट कराया जाएगा. परिषद की एग्जीक्यूटिव कमेटी में प्रपोजल पास हो गया है. अब शासन को प्रपोजल भेजा जा रहा है.