CG Assembly: कबीरधाम में 172 सहायक शिक्षकों के पद खाली, MLA भावना बोहरा ने सदन में उठाया अहम मुद्दा, सरकार को घेरा

CG Assembly: विधायक बोहरा ने कहा कि वनांचल और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है।

CG Assembly: पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने बुधवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान कबीरधाम जिले में सहायक शिक्षकों की भारी कमी, ग्रामीण-आदिवासी खिलाडिय़ों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलने और नगरीय निकायों में बढ़ते अतिक्रमण व यातायात अव्यवस्था का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।

विधायक बोहरा ने कहा कि वनांचल और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित शासकीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या प्रदेश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में सहायक शिक्षकों के पद रिक्त हैं और क्या इसी कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और ड्रॉपआउट दर बढ़ रही है। सदन में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने लिखित जवाब में बताया कि प्रदेशभर में करीब 25 हजार से अधिक सहायक शिक्षकों के पद रिक्त हैं।

कबीरधाम जिले में कवर्धा, बोड़ला, पंडरिया और सहसपुर लोहारा विकासखंड को मिलाकर 172 सहायक शिक्षकों के पद खाली हैं। मंत्री ने बताया कि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए बस्तर और सरगुजा संभाग में सीधी भर्ती की गई है और युक्तियुक्तकरण के माध्यम से भी शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।

पर्याप्त सुविधाएं नहीं

विधायक बोहरा ने आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के मुद्दे पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। इस पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि राज्य में ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए बस्तर ओलंपिक, सरगुजा ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर, महिला खेलकूद प्रतियोगिता और खेलो इंडिया लघु केंद्र जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कबीरधाम जिले में खिलाडिय़ों के लिए फि लहाल आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।

अतिक्रमण से बिगड़ रही व्यवस्था

पंडरिया भावना बोहरा ने सरकार से पूछा कि पिछले एक वर्ष में कबीरधाम जिले में कितने अतिक्रमण चिन्हित किए गए और उनमें से कितनों को हटाया गया। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि पिछले एक वर्ष में जिले के नगरीय निकायों में 97 अतिक्रमण चिन्हित किए गए जिनमें से 95 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं जबकि दो मामले अभी लंबित हैं। यातायात अवरोध और दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए नगरीय निकाय और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम समय-समय पर अभियान चलाती है।

किसानों और कृषि विकास के मुद्दे भी उठाए

विधानसभा में कृषि बजट पर चर्चा के दौरान विधायक बोहरा ने पंडरिया क्षेत्र के गन्ना किसानों के हित, समय पर भुगतान और समर्थन मूल्य में वृद्धि की मांग भी उठाई। उन्होंने क्षेत्र में गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने, उन्नत बीज उपलब्ध कराने और आधुनिक खेती की तकनीकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता बताई। साथ ही उन्होंने पपीता और टमाटर जैसी बागवानी फसलों को भी फसल बीमा योजना में शामिल करने व ग्राम रणवीरपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की मांग रखी।