Good News: छत्तीसगढ़ सरकार की बड़ी सौगात, अब घर बैठे बनवाएं राशन कार्ड, जानें पूरी प्रक्रिया

Chhattisgarh Ration Card Online: राशन कार्ड बनवाने के लिए अब लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। छत्तीसगढ़ शासन ने राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन करते हुए सेवा-सेतु पोर्टल के माध्यम से नए राशन कार्ड बनाने, परिवार के सदस्य जोड़ने और सदस्य हटाने (विलोपन) की सुविधा शुरू कर दी है। इससे आवेदन प्रक्रिया अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध होगी।

नई व्यवस्था के तहत कवर्धा जिले के नागरिक अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित और नि:शक्तजनश्रेणी के राशन कार्ड के लिए स्वयं सेवा-सेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जिन लोगों के पास ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे अपने नजदीकी लोक सेवा केंद्र के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं।

खाद्य विभाग के अनुसार, अंत्योदय राशन कार्ड के लिए विशेष पिछड़ी जनजाति, विधवा या एकाकी महिलाएं, गंभीर असाध्य बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, दिव्यांग, निराश्रित, विमुक्त बंधुआ मजदूर तथा आवासहीन व्यक्तियों को संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। वहीं, प्राथमिकता राशन कार्ड के लिए भूमिहीन कृषि मजदूर, सीमांत एवं लघु किसान, असंगठित श्रमिक तथा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को संबंधित प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

राशन लेने से पहले करानी होगी ई-केवाईसी

खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि राशन कार्ड जारी होने के बाद परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया उचित मूल्य की दुकान पर जाकर अथवा फेस ई-केवाईसी के माध्यम से पूरी की जा सकेगी। ई-केवाईसी नहीं कराने पर भविष्य में राशन प्राप्त करने में परेशानी हो सकती है।

Good News: ऐसे होगी पूरी प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन करने और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदक को एक रसीद क्रमांक मिलेगा, जिसकी सहायता से वह अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेगा। संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन का सत्यापन किया जाएगा। पात्र पाए जाने पर डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त राशन कार्ड जारी किया जाएगा। हितग्राही अपने राशन कार्ड की प्रति संबंधित कार्यालय, लोक सेवा केंद्र अथवा सेवा-सेतु पोर्टल से डाउनलोड कर सकेंगे।

पारदर्शिता बढ़ेगी, लोगों को मिलेगी राहत

नई ऑनलाइन व्यवस्था से राशन कार्ड संबंधी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। हालांकि, इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा, डिजिटल साक्षरता और लोक सेवा केंद्रों की उपलब्धता कितनी प्रभावी है। साथ ही, प्रशासन के लिए यह सुनिश्चित करना भी चुनौती होगी कि पात्र हितग्राहियों तक ऑनलाइन प्रक्रिया की पूरी जानकारी समय पर पहुंचे।