सिंहस्थ 2028… ओंकारेश्वर में विकास कार्यों में आने वाले अतिक्रमण प्रभावितों के अधिकारों का हनन नहीं होगा

-सिंहस्थ विकास कार्यों में प्रभावित लोगों के लिए 15 सदस्यीय समिति का होगा गठन -सांसद के निर्देश पर ओंकारेश्वर में कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक ने की प्रभावितों से चर्चा

सिंहस्थ 2028 को लेकर तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में कई विकास कार्य किए जा रहे है, जिसके चलते अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। अतिक्रमण की जद में बड़ी संख्या में रहवासी और व्यवसायिक क्षेत्र आ रहा है। प्रभावितों द्वारा लगातार अतिक्रमण मुहिम का विरोध किया जा रहा है। प्रभावितों ने इसकी शिकायत सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल से भी की है। जिसके बाद शुक्रवार को प्रशासन ने प्रभावितों से चर्चा की। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने कहा कि किसी भी विस्थापित के अधिकार का हनन नहीं किया जाएगा।

मांधाता थाना कंट्रोल रूम में हुई बैठक

गुरुवार को 200 से ज्यादा अतिक्रमण से प्रभावित लोग सांसद, विधायक मांधाता और कलेक्टर से मिलने पहुंचे थे। जिसके बाद सांसद ने कलेक्टर से विस्थापितों से चर्चा करने को कहा था। शुक्रवार को ओंकारेश्वर के मांधाता थाना कंट्रोल रूम में कलेक्टर ऋषव गुप्ता और एसपी अगम जैन ने विस्थापितों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि विस्थापितों के अधिकारों को लेकर 15 सदस्यीय समिति बनाई जाएगी, जिसमें उनके सुझाव लिए जाएंगे।

राष्ट्रपति दौरे की तैयारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया

आगामी 18-19 जून को ओंकारेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा कार्यक्रम प्रस्तावित है। राष्ट्रपति के दौरे कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को लेकर भी कलेक्टर और एसपी ने संयुक्त रूप से ओंकारेश्वर के प्रमुख क्षेत्रों का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बैठक में पुनासा एसडीएम पंकज वर्मा एसडीओपी मनोहर गवली, मांधाता तहसीलदार ममता चौहान, नगर परिषद सीएमओ मोनिका पारधी सहित जनप्रतिनिधि, प्रभावित मौजूद रहे।

समिति बनाकर करेंगे विस्थापन

कलेक्टर ने साफ कहा कि सिंहस्थ 2028 के कार्यों में किसी भी प्रभावित का अधिकार हनन नहीं होगा, हम समिति बनाकर विस्थापितों के संदर्भ में जो मांगे रखी जाएगी, उसके हिसाब से ही विस्थापन करेंगे। सभी मांगों पर विचार किया जाएगा और प्रभावितों के अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा।

नगर परिषद अध्यक्ष बनाएंगे 15 सदस्य समिति

कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि विस्थापितों की मांगों को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक 15 सदस्यों की समिति बनाई जाएगी। समिति के माध्यम से विस्थापितों की मांगों को लिखित रूप में लेकर उन पर विचार विमर्श कर निराकरण किया जाएगा।