CG News: बस्तर शिक्षा विभाग में बवाल! जींस पहनने पर शिक्षक को JD ने दिखाया बाहर का रास्ता

CG News: बस्तर संभाग के शिक्षा विभाग में ड्रेस कोड को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। संयुक्त संचालक (शिक्षा) पर आरोप है कि उन्होंने जींस पहनने पर एक शिक्षक को सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हुए कार्यालय से बाहर निकाल दिया।

CG News: बस्तर संभाग के शिक्षा विभाग में एक वरिष्ठ अधिकारी के कथित अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। संयुक्त संचालक (शिक्षा), बस्तर पर आरोप है कि उन्होंने केशकाल ब्लॉक के एक शिक्षक को सिर्फ जींस और शर्ट पहनने के कारण सार्वजनिक रूप से अपमानित करते हुए कार्यालय से बाहर निकाल दिया।

शिक्षक बोले-'गहराई से आहत और अपमानित महसूस हुआ' शिक्षक नेताम ने शिकायत पत्र में लिखा है कि अधिकारी के व्यवहार से उन्हें बेहद पीड़ा और अपमान का अनुभव हुआ। उन्होंने कहा कि - 'जब मैं व्यक्तिगत रूप से संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वहाँ गया था, तब मेरे कपड़ों को मुद्दा बनाकर इस तरह का व्यवहार मेरे आत्मसमान पर चोट जैसा था।'

CG News: यह है पूरा मामला

पीड़ित शिक्षक प्रकाश कुमार नेताम ने इस घटना की लिखित शिकायत स्थानीय विधायक और उच्च शिक्षा अधिकारियों से की है।उनके अनुसार,- दिनांक 10 अक्टूबर को वे ‘डेली डायरी में त्रुटि’ से संबंधित कारण बताओ नोटिस का जवाब देने संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बस्तर के कार्यालय पहुँचे थे। लेकिन, जैसे ही अधिकारी ने उन्हें देखा, उन्होंने सत लहजे में कहा —‘‘मैं जींस पहनने वालों से नहीं मिलता।’’ साथ ही, यह भी कहा कि कार्यालय में जींस पैंट पहनना वर्जित है, और तुरंत उन्हें बाहर जाने का आदेश दिया।

शिक्षक संगठनों की सत प्रतिक्रिया

इस घटना के बाद बस्तर संभाग के शिक्षक संगठनों में भारी नाराज़गी फैल गई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ (विकासखंड-बड़ेराजपुर, जिला - कोंडागांव) ने इसे ‘‘अशोभनीय और अनुशासनहीन कृत्य’’ बताते हुए संयुक्त संचालक (शिक्षा) के खिलाफ तत्काल सत अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है।

7 दिन की चेतावनी अन्यथा ‘आंदोलन’

CG News: शिक्षक संघ ने शासन को अंतिम चेतावनी दी है- यदि सात दिनों के भीतर आरोपी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं की गई और उनका अन्यत्र तबादला नहीं हुआ, तो सभी शिक्षक संगठन मिलकर बड़े पैमाने पर ‘महा-आंदोलन’ शुरू करेंगे। ‘‘ऐसी स्थिति में किसी भी अप्रिय घटना की पूर्ण जिमेदारी शासन की होगी।’’-शिक्षक संगठन