DA Hike: देश की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अपने वेज बोर्ड कर्मचारियों के लिए परिवर्तशील महंगाई भत्ता (वीडीए) में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। इस संबंध में जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार संशोधित महंगाई भत्ता 1 मार्च 2026 से प्रभावी होगा और 31 मई 2026 तक लागू रहेगा। इस निर्णय से कोल इंडिया और उसकी सभी सहायक कंपनियों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।
कंपनी की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह संशोधन दिसंबर 2025 तिमाही (अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ( एआईसीपीआई) के औसत के आधार पर किया गया है। वेतन बोर्ड कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता की गणना एआईसीपीआई के निर्धारित आधार स्तर से की जाती है।
एआईसीपीआई स्तर में वृद्धि को आधार मानते हुए वेज बोर्ड कर्मचारियों के लिए देय महंगाई भत्ता 24.5 प्रतिशत प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। यह बढ़ा हुआ वीडीए 1 मार्च 2026 से 31 मई 2026 की अवधि के लिए देय होगा। कर्मचारियों को मार्च माह के वेतन से संशोधित दर का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
गौरतलब है कि सीआईएल में वीडीए की दर तिमाही आधार पर संशोधित की जाती है। कंपनी के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ष 1 मार्च, 1 जून, 1 सितंबर और 1 दिसंबर को एआईसीपीआई के औसत के आधार पर महंगाई भत्ता में संशोधन किया जाता है। इससे कोयला उद्योग से जुड़े कर्मचारियों को राहत मिली है। कोल इंडिया और उसकी सहायक कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को अब संशोधित दर के अनुसार महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा, जिससे उनके मासिक वेतन में बढ़ोतरी होगी।