Bulldozer action: वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को 7 दिन पूर्व थमाया गया था अतिक्रमण हटाने का नोटिस, विरोध के बाद 4 महीने के लिए टाल दी गई कार्रवाई
बैकुंठपुर। कोरिया जिले के सोनहत ब्लॉक अंतर्गत ग्राम ओदारी, विक्रमपुर और बोडार में वनभूमि से अतिक्रमण हटाने बुलडोजर (Bulldozer action) लेकर रविवार को प्रशासनिक टीम पहुंची थी। इस दौरान जनप्रतिनिधि सहित ग्रामीणों ने कार्रवाई पर विरोध जताया। उन्होंने अवैध कब्जा हटाने 4 महीने की मोहलत मांगी है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों का कहना था कि पहले वन कर्मचारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब लोग अतिक्रमण कर वन भूमि पर घर बना रहे होते हैं, उस समय उन्हें कोई क्यों नहीं रोकता है? बाद में कार्रवाई की जाती है।
गौरतलब है कि अतिक्रमण हटाने (Bulldozer action) को लेकर नोटिस जारी होने के एक सप्ताह बाद वनपरिक्षेत्र देवगढ़ में रविवार को राजस्व, पुलिस और वन अमला जेसीबी लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंचा। इस दौरान कार्रवाई शुरू होने के बाद जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंच गए। जिला पंचायत सदस्य सुरेश सिंह, सांसद प्रतिनिधि अविनाश पाठक ने आपत्ति जताई।
उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में ग्रामीणों के कच्चे-पक्के मकानों को तोडऩे से गरीब परिवारों बेघर हो जाएंगे। जो बारिश में खुले आसमान के नीचे रहने को विवश होंगे। गरीब परिवार वर्षों से मकानों में रहते हैं।
मामले में तोड़ू दस्ते से अतिक्रमण हटाने (Bulldozer action) को लेकर 4 महीने की मोहलत मांगी गई। इससे अवैध कब्जाधारी सुरक्षित स्थान पर अपना नया आशियाना बना पाएंगे। वन विभाग ंने ग्रामीणों को नोटिस जारी कर चार महीने की मोहलत दी है।
जिला पंचायत सदस्य सिंह ने प्रशासन से मांग रखी है कि वन भूमि में मकान बनने के बाद विभागीय कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमण शुरू होते ही रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन वन कर्मियों (Bulldozer action) की लापरवाही से बड़ी संख्या में कच्चे व पक्के मकान बन गए हैं।
ऐसे लापरवाही बरतने वाले वन अधिकारी व कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मामले में वन विभाग को कड़ी चेतावनी देकर कहा कि पहले वन कर्मचारियों पर कार्यवाही करें। फिलहाल अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को 4 महीने तक टालने के बाद गरीब परिवारों ने राहत की सांस ली है।
इस संबंध में देवगढ़ के वन परिक्षेत्राधिकारी भगन राम का कहना है कि एक सप्ताह पहले नोटिस देने के बाद कार्रवाई करने टीम पहुंची थी। कब्जाधारियों (Bulldozer action) की ओर से समय मांगने पर मोहलत दी गई है। समयावधि खत्म होने के बाद अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई होगी।