IAS Transfer: 2012 बैच की आईएएस अधिकारी पुष्पा साहू दो दिन का जिला कलेक्टर बनीं और वह भी सिर्फ कागजों में। सरकार ने 48 घंटे में ही फैसला बदला और आईएएस साहू को नई जिम्मेदारी सौंपी..
IAS Transfer: छत्तीसगढ़ सरकार ने 48 घंटे के भीतर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के प्रभार में बड़ा बदलाव किया है। इस फैसले ने एक ओर जहां सभी को हैरान किया, तो वहीं दूसरी ओर सिर्फ दो दिन की जिला कलेक्टर बनने का भी रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। इस फेरबदल में छत्तीसगढ़ कैडर की IAS अधिकारी पुष्पा साहू की कहानी थोड़ी जुदा है। वह महज दो दिन की कोरिया जिला कलेक्टर बनी जो सिर्फ कागजों में हैं। वहीं अब उनकी जगह आईएएस रोक्तिमा यादव को कोरिया का कलेक्टर बना दिया।
बता दें कि सरकार ने बुधवार को माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू को कोरिया का कलेक्टर बनाया था। इस फैसले के 48 घंटे बाद शुक्रवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने इसमें बदलाव कर दिया है। सरकार ने पुष्पा साहू का आदेश निरस्त कर रोक्तिमा यादव को कोरिया का कलेक्टर बना दिया। पहले उन्हें उच्च शिक्षा विभाग का आयुक्त बनाया गया था। इस बदलाव से विभागीय खलबली मच गई।
नए आदेश के अनुसार पुष्पा साहू को दोबारा माध्यमिक शिक्षा मंडल का सचिव बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में वर्ष 2019 बैच की आईएएस अधिकारी रीता यादव को आयुक्त, उच्च शिक्षा के पद पर पदस्थ किया गया है। इसके साथ ही उन्हें प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी प्राशसनीक सर्जरी करते हुए एक साथ 42 आईएएस और 1 आईएफएस अफसरों को तबादला आदेश बुधवार को जारी किया। इसमें पुष्पा साहू का नाम शामिल था। 6 मई 2026 को जारी आदेश के तहत पुष्पा साहू को कलेक्टर जिला-कोरिया पदस्थ किया गया था। वहीं दूसरे दिन आईएएस साहू ने जिला कलेक्टर ज्वाइन नहीं किया। शासन ने अब इसमें आंशिक संशोधन करते हुए उन्हें सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पद पर नई जिम्मेदारी दी है।
जानकारी के मुताबिक, साहू स्वास्थ्यगत और पारिवारिक कारणों की वजह से कोरिया कलेक्टर नहीं बनाना चाह रही थी। इसके लिए उन्होंने सरकार को आवेदन भी किया था। इसके बाद सरकार ने उनके आवेदन पर संवेदनशीलतापूर्वक विचार करने के बाद संशोधित आदेश जारी किया है। बता दें कि सरकार ने बीते बुधवार को 42 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया था। उनमें सात जिलों के कलेक्टर भी शामिल थे।
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