Ansal Fraud Case: अंसल पर 58 करोड़ की धोखाधड़ी का नया केस दर्ज, सैकड़ों केसों में उलझा बिल्डर

Ansal Property Fraud: लखनऊ में अंसल ग्रुप पर एक और बड़ा धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ है। आवास विकास परिषद के संपत्ति प्रबंधक की शिकायत पर 58 करोड़ रुपये की हेराफेरी को लेकर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में FIR दर्ज की गई। इसके अलावा, तीन अन्य लोगों ने भी धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई है।

Ansal Group: अंसल ग्रुप पर एक और बड़ा धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आवास विकास परिषद के संपत्ति प्रबंधक की शिकायत पर सुशांत गोल्फ सिटी थाने में 58 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा, तीन अन्य लोगों ने भी अंसल ग्रुप के खिलाफ FIR दर्ज कराई है।

सैकड़ों मामलों में फंसा अंसल ग्रुप

लखनऊ में अंसल ग्रुप के खिलाफ पहले से ही सैकड़ों मामले दर्ज हैं। ग्राहकों और निवेशकों से फ्लैट और प्लॉट देने के नाम पर मोटी रकम लेने के बाद वादाखिलाफी करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। धोखाधड़ी के इस नए केस ने अंसल ग्रुप की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।

क्या है पूरा मामला

आवास विकास परिषद के संपत्ति प्रबंधक ने शिकायत में आरोप लगाया है कि अंसल ग्रुप ने गलत दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपये का गबन किया। इसी तरह, तीन अन्य पीड़ितों ने भी थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिनका दावा है कि बिल्डर ने उनसे पैसे लिए लेकिन वादे के अनुसार संपत्ति का आवंटन नहीं किया।

लखनऊ पुलिस की कार्रवाई

• पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अंसल ग्रुप के खिलाफ विस्तृत जांच शुरू कर दी है।
• सुशांत गोल्फ सिटी थाना प्रभारी ने बताया कि जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई गई है।
• पुलिस ने अंसल ग्रुप के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है।
• इस केस के साथ-साथ अन्य मामलों को भी फिर से खंगाला जाएगा।

ग्राहकों के लिए चेतावनी

बिल्डर पर पहले से ही कई धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं। ऐसे में नए ग्राहकों को किसी भी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करने की सलाह दी गई है।

क्या कहता है कानून

• धोखाधड़ी (IPC धारा 420) के तहत यह अपराध गैर-जमानती माना जाता है।
• यदि आरोप साबित होते हैं, तो अंसल ग्रुप के अधिकारियों को 7 साल तक की सजा हो सकती है।
• अंसल ग्रुप के खिलाफ धोखाधड़ी के मामलों की सूची बढ़ती जा रही है। अब देखना यह होगा कि लखनऊ पुलिस क्या कार्रवाई करती है और क्या निवेशकों को न्याय मिल पाएगा?