Uttar Pradesh Budget 2025-26: उत्तर प्रदेश सरकार बीते कुछ वर्षों से राज्य को IT और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। नोएडा और लखनऊ में इन सेक्टर्स को मजबूत करने के लिए विभिन्न योजनाओं और नीतियों को लागू किया गया है। अब यूपी बजट 2025 से इस सेक्टर को टैक्स छूट, सब्सिडी और नई योजनाओं को लेकर बड़ी उम्मीदें हैं। इस रिपोर्ट में हम पॉलिसी एनालिसिस, पिछले बजट की तुलना और संभावित घोषणाओं का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।
उत्तर प्रदेश में IT और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की मौजूदा स्थिति
नोएडा: भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब
Apple, Samsung और Oppo जैसी दिग्गज कंपनियों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहां पहले से मौजूद हैं। नोएडा को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर उत्पादन का बड़ा केंद्र बनाया जा रहा है।
लखनऊ: IT स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर
लखनऊ में कई IT पार्क और स्टार्टअप इन्क्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं। राज्य सरकार IT कंपनियों को आकर्षित करने के लिए रियायतें और इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं दे रही है।
पिछले बजट में इस सेक्टर के लिए क्या प्रावधान थे?
IT और इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2023 के तहत 40,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा। 5G इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष फंडिंग। स्टार्टअप्स और IT पार्क्स के लिए विशेष रियायतें। नोएडा में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का फंड।
Budget 2025: इस सेक्टर को क्या उम्मीदें हैं ?
IT और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को शुरुआती वर्षों के लिए टैक्स छूट। सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए बिजली दरों में सब्सिडी। MSME IT स्टार्टअप्स के लिए सरकार द्वारा विशेष राहत पैकेज।
2. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट:
स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लखनऊ और नोएडा में डिजिटल कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की योजना। AI और डेटा सेंटर हब बनाने के लिए फंडिंग बढ़ाई जा सकती है।
3. स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा:
IT स्टार्टअप्स के लिए विशेष इनक्यूबेशन प्रोग्राम की घोषणा संभव। क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी में निवेश बढ़ाने की पहल।
4. विदेशी निवेश आकर्षित करने की रणनीति:
इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में FDI को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं आ सकती हैं। नोएडा में ग्लोबल टेक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) का प्रस्ताव।
क्या चुनौतियां आ सकती हैं?
योग्य स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी। बिजली और लॉजिस्टिक्स लागत अधिक होने के कारण कंपनियों का अन्य राज्यों की ओर रुख। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी।
उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा और लखनऊ को IT और इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनाने के लिए कई ठोस कदम उठा रही है। इस बार के बजट से उम्मीद की जा रही है कि सरकार टैक्स छूट, सब्सिडी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ी घोषणाएं करेगी। यदि यह योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू होती हैं, तो आने वाले वर्षों में यूपी देश का प्रमुख टेक और मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है।