CM Yogi Diwali Gift: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली से पहले प्रदेश के 56 लाख गरीब बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन देने का अपना वादा पूरा कर दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में ही 56 लाख गरीब बुजुर्गों के खाते में 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन जा चुकी है। योगी सरकार ने इसके लिए 1,67,975 लाख रुपये खर्च किए हैं।
CM Yogi Diwali Gift: उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहना पड़े इसके लिए योगी सरकार वृद्धावस्था पेंशन योजना माध्यम से उनका आर्थिक सशक्तिकरण कर रही है। इसी के तहत सीएम योगी के निर्देश पर शासन ने विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर बुजुर्गों को चिह्नित करने का निर्देश दिया था। इसमें कहा गया था कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर हैं बुजुर्गो को चिह्नित किया जाए।
जो पेंशन के माध्यम से अपने जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर सकें। इनकी आयु 60 साल से ऊपर होनी चाहिए। इसके तहत पहली तिमाही में 56 लाख बुजुर्गों तक पेंशन का लाभ पहुंचाने का टारगेट रखा गया था। जो पूरा हो गया है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है कि अगर प्रदेश में पात्रों की संख्या बढ़ रही है तो उन्हें भी इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। माना जा रहा है कि दिवाली से पहले 60 लाख बुजुर्गों के खाते में पेंशन देकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाभार्थियों को दिवाली तोहफा दिया है।
प्रदेश में बुजुर्गों के लिए यह योजना एक वरदान साबित हो रही है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक उम्र के आर्थिक रूप से कमजोर वृद्धजनों को हर महीने ₹1000 की पेंशन का लाभ मिल रहा है, जिससे उनके जीवन-यापन में सहायता मिल रही है। आंकड़ों के अनुसार, 2023-24 में 55,68,590 वृद्धजनों को इस योजना का लाभ मिला है और इस पर कुल ₹6,46,434.06 लाख की धनराशि खर्च हो चुकी है। वहीं वर्ष 2024-25 के पहली तिमाही में 55,99,997 लाख लाभार्थियों के खाते में ₹1,67,975 लाख सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं।
योगी सरकार द्वारा वृद्धजनों तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। अब कोई भी पात्र व्यक्ति योजना का लाभ पाने के लिए उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग https://sspy-up.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है। इससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं होती। आवेदन की पुष्टि ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी द्वारा की जाती है।
यह योजना मुख्य रूप से उन वृद्धजनों तक पहुंचने के लिए बनाई गई है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पेंशन के माध्यम से अपने जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर सकें। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही, उनकी आय निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा ₹56,460 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह सीमा ₹46,080 है।
इस योजना के तहत पिछले कुछ वर्षों में लाभार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई है। वर्ष 2018-19 में 40,71,580 वृद्धजनों को इस योजना का लाभ मिला, जिसमें ₹187913.10 लाख की धनराशि खर्च की गई। 2019-20 में यह संख्या बढ़कर 47,99,480 हो गई और ₹269774.45 लाख का व्यय हुआ। 2020-21 में 51,24,155 लाभार्थियों को ₹369449.13 लाख की पेंशन मिली। 2021-22 में 51,92,779 वृद्धजनों को ₹427790.56 लाख की पेंशन दी गई।
2022-23 में यह संख्या 54,97,237 तक पहुंच गई, और इस पर कुल ₹608374.50 लाख खर्च हुए। 2023-24 में 55,68,590 वृद्धजनों को इस योजना का लाभ मिला है और इस पर कुल ₹646434.06 लाख की धनराशि खर्च हो चुकी है। वहीं वर्ष 2024-25 के पहली तिमाही में 55,99,997 लाख लाभार्थियों के खाते में ₹1,67,975 लाख सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं।
यह योजना सिर्फ आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि वृद्धजनों को समाज में सम्मानित जीवन जीने का अवसर भी प्रदान कर रही है। वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलने से बुजुर्गों में आत्मसम्मान का विकास होता है। खासतौर पर वे बुजुर्ग जो किसी अन्य आय स्रोत से वंचित हैं। उनके लिए यह पेंशन आत्मनिर्भरता का स्रोत बन रही है। सरकार की इस योजना से बुजुर्ग न केवल अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताएं पूरी कर पा रहे हैं। बल्कि उन्हें अपने परिवार पर वित्तीय निर्भरता कम करने में भी मदद मिल रही है।