CM Yogi Adityanathने ग्राम पंचायत अधिकारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का नया उदाहरण

उत्तर प्रदेश में CM Yogi Adityanath ने1950 नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इनमें 1526 ग्राम पंचायत अधिकारी, 360 ग्राम विकास अधिकारी (समाज कल्याण) और 64 समाज कल्याण पर्यवेक्षक शामिल हैं। यह नियुक्तियां प्रदेश की पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया का एक सशक्त उदाहरण हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं को दीपावली के पहले यह उपहार प्रदान करते हुए कहा कि योग्यता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है, और यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

CM Yogi Adityanath ने गुरुवार को आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया में अब किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। उन्होंने कहा, "कुछ अभ्यर्थियों ने 2017 के पहले भी आवेदन किया होगा, परंतु सक्षम होने के बावजूद सिर्फ इसलिए चयन नहीं हुआ, क्योंकि उनके पास प्रभावशाली पहुंच या आर्थिक संसाधन नहीं थे।" अब सरकार की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया ने यह सुनिश्चित किया है कि योग्य उम्मीदवारों को उनकी काबिलियत के आधार पर रोजगार मिले।

सात लाख सरकारी नौकरियों का रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री ने बताया कि साढ़े सात सालों में राज्य सरकार ने 7 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। सुरक्षा के बेहतर माहौल के कारण निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर तेजी से बढ़े हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले प्रदेश के युवा रोजगार के लिए भटकते थे, जबकि अब उन्हें अपने ही प्रदेश में रोजगार मिल रहा है। इससे न केवल वे अपने परिवार के साथ समय बिता पा रहे हैं, बल्कि अपने जिले में ही सेवाएं देकर क्षेत्रीय विकास में भी योगदान दे रहे हैं।

ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर बनने की ओर

मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर बनें। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में सचिवालय भवन बन चुके हैं, और वहां इंटरनेट, वाई-फाई जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसके माध्यम से ग्राम पंचायतें ऑनलाइन सेवाएं देकर अपनी आय भी बढ़ा सकती हैं।

पंचायतों की भूमिका और विकास का खाका

मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्राम पंचायतों के पास आत्मनिर्भर बनने की असीम संभावनाएं हैं। पंचायतों को विकास कार्यों में योगदान देने के लिए अपनी आय के साधनों का सृजन करना होगा। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि ग्राम पंचायतें स्थानीय बाजारों का संचालन, ड्रेनेज और सीवेज का प्रबंधन, तालाबों के मत्स्य पालन आदि से अतिरिक्त आय कमा सकती हैं। इसके अलावा पंचायतों को स्मार्ट बनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिससे गांवों में सफाई, कूड़ा निस्तारण, स्ट्रीट लाइटिंग, और सीसीटीवी जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जा सकेंगी।

ग्राम पंचायत सचिवालय के माध्यम से नई संभावनाएं

मुख्यमंत्री योगी ने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत सचिवालय के पास कई अवसर हैं, जिससे ग्राम पंचायत की आय बढ़ाई जा सकती है। इन सचिवालयों में कम्युनिटी सेंटर की स्थापना की जा सकती है, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें और इसके बदले पंचायतों को यूजर चार्ज मिल सके। इसके अलावा राशन की दुकानों को मॉडल दुकानों के रूप में विकसित किया जा सकता है, जहां अन्य उत्पाद भी बेचे जा सकते हैं।

सशक्त नियुक्ति प्रक्रिया और चुनौतियां

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की सफलता के बिना सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करना असंभव है। "अगर सक्षम और योग्य उम्मीदवारों का चयन नहीं होता है, तो तंत्र पैरालाइज हो जाएगा," उन्होंने कहा। इसीलिए 2017 से ही सरकार ने सभी आयोगों और बोर्डों को पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

महिलाओं और जनजातीय समुदाय का बढ़ता सशक्तिकरण

कार्यक्रम में कई महिलाओं और लखीमपुर खीरी के थारू जनजातीय समुदाय के युवाओं को भी नियुक्ति पत्र दिए गए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और जनजातीय समुदाय का चयन यह दर्शाता है कि सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और समाज के कमजोर तबकों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

गरीब की दुआ और कड़ी मेहनत का महत्व

मुख्यमंत्री ने नवचयनित युवाओं को जीवन में सदैव ईमानदारी और पारदर्शिता से काम करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि गरीब की दुआ लोगों को यशस्वी बनाती है, जबकि बदनामी जीवन को नारकीय बना देती है। उन्होंने ग्राम पंचायतों के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाएं और जनता की समस्याओं का समाधान करें।

गांवों को आत्मनिर्भर और स्मार्ट बनाने की दिशा में योगी सरकार की पहल

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश की ग्राम पंचायतों को स्मार्ट बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 17 शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे हैं, और इसी तरह गांवों को भी स्मार्ट बनाया जा सकता है। इसके लिए ग्राम पंचायतों में जनसहभागिता से सफाई, कूड़ा निस्तारण, स्ट्रीट लाइटिंग और अन्य सुविधाओं का प्रबंध किया जाना चाहिए।

समाज कल्याण और पंचायती राज विभाग का योगदान

इस नियुक्ति प्रक्रिया में समाज कल्याण और पंचायती राज विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग को छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने, सामूहिक विवाह कार्यक्रम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के संचालन में उनकी भूमिका के लिए भी सराहा।