
CM Yogi Meeting In Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को लखनऊ में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश की विकास परियोजनाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य में जारी और प्रस्तावित एक्सप्रेसवे, औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि उद्योगों को मिलने वाली सुविधाओं, प्रोत्साहन और सब्सिडी का लाभ स्थानीय युवाओं और प्रदेश के निवासियों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश के लिए बेहतर माहौल तैयार किया गया है। ऐसे में निवेश से पैदा होने वाले रोजगार के अवसरों में राज्य के युवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
सीएम योगी ने 88 विभागों में कार्यरत 3.10 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों के भुगतान की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि नई भुगतान व्यवस्था के तहत सभी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ पारिश्रमिक समय पर और पूरा दिया जाए। सीएम योगी ने साफ कहा कि कर्मचारियों के भुगतान में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में प्रदेश के अलग अलग एक्सप्रेसवे की प्रगति की जानकारी दी गई। अधिकारियों के मुताबिक, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की निविदा प्रक्रिया 30 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। वहीं, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 91.46 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। आगरा लखनऊ पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 82.98 प्रतिशत, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 86.04 प्रतिशत और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 83.45 प्रतिशत भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने मेरठ हरिद्वार और विंध्य एक्सप्रेसवे समेत अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने को कहा। उन्होंने ग्रेटर नोएडा में प्रस्तावित मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब की वित्तीय निविदाएं अगले 2 सप्ताह में खोलने और लॉजिस्टिक्स पार्क के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
मुख्यमंत्री ने गरीबी उन्मूलन अभियान के तहत चिह्नित 12.50 लाख परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के काम में तेजी लाने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को संबंधित योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। श्रमिकों के लिए आयोजित शिविरों में श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, रियायती दरों पर भोजन और मुफ्त दवाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की रोजगार में भागीदारी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने नोएडा, लखनऊ और गाजियाबाद में प्रस्तावित आठ कामकाजी महिला छात्रावासों का निर्माण जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम डब्ल्यूडब्ल्यूएच योजना के तहत 13 जिलों में प्रस्तावित नए छात्रावासों के लिए केंद्र सरकार के संबंधित विभाग से लगातार संपर्क बनाए रखने को कहा।
मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों में स्थापित की जा रही 11,350 डिजिटल लाइब्रेरी की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन पंचायतों में कंप्यूटर हार्डवेयर की आपूर्ति बाकी है, वहां इसे जल्द पूरा किया जाए। बैठक में लोक निर्माण विभाग की 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 279 परियोजनाओं की भी समीक्षा हुई। इन परियोजनाओं की कुल लागत 47,248 करोड़ रुपये है। मुख्यमंत्री ने सभी काम तय समयसीमा में पूरे करने के निर्देश दिए।