कांग्रेस के भारत बंद से उत्तर प्रदेश में भी हड़कंप, आनन-फानन में डीजीपी ने उठाया ये बड़ा कदम

आज सोमवार को कांग्रेस ने बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है।

लखनऊ. आज सोमवार को कांग्रेस ने बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई और किसानों के मुद्दे को लेकर प्रदेशव्यापी धरने का ऐलान किया है। केंद्र की मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में कांग्रेस ने भारत बंद का एलान किया है। प्रदेश के कई जिलों में आज एकत्रित होकर कांग्रेस कार्यकर्ता बाजारों में जाकर बंद की अपील की। माना जा रहा है कि कुछ पेट्रोल पंपों पर बंद का असर दिख सकता है। क्योंकि कांग्रेस पेट्रोल पंप संचालकों को भी बंद में शामिल करने की कोशिश में है। इसलिए आमजन 10 बजे से पहले अपने वाहनों में पेट्रोल डीजल भरा लें, नहीं तो परेशानी में पड़ सकते हैं।

राज बब्बर ने कार्यकर्ताओं संग बैठक कर बनाई रणनीति

भारत बंद को सफल बनाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर ने रविवार को कार्यकर्ताओं संग बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलने वाले भारत बंद के दौरान प्रदेशभर में कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत बंद का असर देखने को मिलेगा। राजबब्बर सपा और बसपा के बारे में कहा कि सपा और बसपा अपने स्तर से सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के भारत बंद में शामिल होने की जगह प्रदेशव्यापी धरने का ऐलान किया है। आज सपा कार्यकर्ता सभी जिला मुख्यालयों पर महंगाई, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों और किसानों के मुद्दों को लेकर धरना देंगे। बसपा ने भी कांग्रेस के भारत बंद पर समर्थन का ऐलान नहीं किया है। भारत बंद के सहारे कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहती है।

जारी किया है अलर्ट

भारत बंद को देखते हुए डीजीपी मुख्यालय ने पुलिस के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी जिलों में पुलिस फ़ोर्स को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रेन, स्कूल, बाज़ारों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, सरकारी ऑफिस, कोर्ट में एंटी रॉयट उपकरणों के साथ पुलिस की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं। भारत बंद के दौरान भीड़ जुटने पर उसकी वीडियोग्राफी के निर्देश दिए गए हैं। सभी पुलिस कप्तानों को नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है।