उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए नया फैसला लिया है। अब सरकार स्वयं आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती करेगी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इन कर्मचारियों को 16,000 से 20,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती के लिए नया फैसला लिया है। अब सरकार स्वयं आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती करेगी। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इन कर्मचारियों को 16,000 से 20,000 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा। भर्ती तीन साल के लिए होगी, जिसके बाद नौकरी का नवीनीकरण किया जाएगा।
पहले आउटसोर्स भर्तियों के लिए सरकारी विभागों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल पर टेंडर निकालना पड़ता था। टेंडर जीतने वाली आउटसोर्स कंपनी सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से रिक्तियों के लिए आवेदन मांगती थी। सेवायोजन पोर्टल पर बेरोजगार उम्मीदवारों का नामांकन होता था, और रेंडमाइजेशन के जरिए एक पद के लिए तीन उम्मीदवारों का चयन किया जाता था। इसके बाद साक्षात्कार होता था, जिसमें दो सरकारी और दो आउटसोर्स कंपनी के अधिकारी शामिल होते थे। कुछ पदों के लिए लिखित परीक्षा भी आयोजित की जाती थी।
यूपी सरकार की इस नई पहल से भर्ती प्रक्रिया को और पारदर्शी और कर्मचारी हितैषी बनाने का प्रयास किया गया है। यह कदम न केवल रोजगार के अवसर बढ़ाएगा, बल्कि कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं और नौकरी की सुरक्षा भी प्रदान करेगा।