Election Commission Controversy: देशभर में चुनाव आयोग और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चल रहे विवाद पर सियासत पूरी तरह से गरमा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत अन्य सभी विपक्षी नेताओं पर जमकर निशाना साधा।
दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में डिप्टी सीएम मौर्य ने कहा कि, "राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी दल झूठ फैलाने वाली स्वचालित मशीन बन गए हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि SIR पर निर्णय मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया था। मौर्य ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता को भ्रमित करने की राजनीति ज्यादा समय तक नहीं चल सकती। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को अपने बयानों के लिए माफी मांगनी चाहिए और देश में दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार बंद करना चाहिए।"
SIR को लेकर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर राजनीतिक विवाद लगातार तेज है। दरअसल 23 सितंबर को द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में दावा किया गया कि निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने करीब 10 महीने के दौरान आयोग के कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं पर 14 बार आपत्ति दर्ज की थी। इनमें SIR से जुड़े फैसले भी शामिल बताए गए।
इसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि देशभर में SIR शुरू करने का फैसला मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों निर्वाचन आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिया गया था। इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी दल चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। तमाम विवादों के बीच चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को बड़ी बैठक की। इस अहम बैठक में आयोग के तीनों चुनाव आयुक्त यानी मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी शामिल रहे।
गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR के मुद्दे को लेकर राजनीतिक पारा काफी ऊपर चढ़ा हुआ है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग के फैसलों और उसकी संपूर्ण पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता और मंत्री विपक्ष के इन सभी मनगढ़ंत आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और उन्हें उनकी राजनीतिक विफलता का परिणाम बता रहे हैं। चर्चा है कि विपक्षी दल 30 सितंबर को दिल्ली में बैठक कर इस मामले पर आगे की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं। ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल हो सकती हैं।