शराब दुकानों का आवंटन अब ई-लॉटरी के जरिए, खत्म होगी मनमानी

Cabinet Meeting: राज्य सरकार ने खजाना भरने के लिए प्रदेश की आबाकारी नीति में फिर बदलाव कर दिया है। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों के लिए नवीनीकरण की व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करते हुए नए आवंटन अब हर जिले में ई-लाटरी से किए जाएंगे।

Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बजट सत्र 18 फरवरी से बुलाने पर सहमति बनी है और बताया जा रहा है कि 19 को बजट पेश किया जा सकता है। पहले दुकानों का कोटा उठाने की शर्तों के साथ नवीनीकरण कर दिया जाता था।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति वर्ष 2025- 26 को मंजूरी दी गई है। राज्य सरकार हर साल आबकारी नीति का निर्धारण करती है। वर्ष 2025-26 के लिए आबकारी नीति में बदलाव कर दिया गया है। नई नीति के मुताबिक इस बार दुकानों का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

समूह में मिलकर ले सकेंगे कंपोजिट शॉप

उसके स्थान पर ई-लाटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। राज्य सरकार ने देशी, अंग्रेजी और बीयर की दुकानों को लेने के लिए राह आसान कर दी है, जिससे किसी एक समूह की मनमानी न चले। इसके साथ ही कंपोजिट शॉप की व्यवस्था भी शुरू की जा रही है। समूह में मिलकर लोग शराब बेचने के लिए कंपोजिट शॉप ले सकेंगे।

हर जिले में होगी ई-लाटरी

नीति में प्रावधान किया गया है कि ई लाटरी के जरिये दुकानों का आवंटन किया जाएगा। हर जिले में ई-लाटरी की जाएगी। एक आवेदक को एक ही दुकान दी जाएगी। पूरे प्रदेश में एक व्यक्ति को दो से ज्यादा दुकानें नहीं दी जाएंगी। ई-लाटरी के लिए कोई निजी एजेंसी हायर नहीं की जाएगी। यह काम हर जिले में एनआईसी के जरिये किया जाएगा। आवेदन के समय जमा की जाने वाली फीस नान- रिफंडेबल होगी।

विधानमंडल सत्र 18 से

कैबिनेट की बैठक में विधानमंडल सत्र 18 फरवरी से कराने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। बजट 19 फरवरी को दोनों सदनों में रखे जाने की तैयार है। इसके साथ की शाहजहांपुर में नया विकास प्राधिकरण गठन संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण में करीब 32 गांव होंगे।