अब 500 रुपए के स्टांप पेपर पर होगी नए मकानों की रजिस्ट्री

- कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला - निजी बिल्डर्स के बनाए ईडब्ल्यूएस और एलआइजी श्रेणी के मकानों की रजिस्ट्री पर मिलेगी राहत

लखनऊ. UP Cabinet decision approv जी हां, चुनाव 2022 से पहले गरीबों के लिए एक बड़ी खुशखबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब 500 रुपए के स्टांप पेपर पर नए मकानों की रजिस्ट्री होगी। यूपी कैबिनेट ने निजी बिल्डर्स की ओर से बनाए गए ईडब्ल्यूएस और एलआइजी श्रेणी के मकानों की रजिस्ट्री के लिए अब खरीददारों को सिर्फ 500 रुपए स्टांप शुल्क अदा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अभी तक सर्किल रेट के आधार पर रजिस्ट्री हो रही थी। नई व्यवस्था से इन मकानों के खरीदारों को बड़ी राहत मिलेगी।

निजी विकास कर्ताओं के बनाए ईडब्ल्यूएस पर मिलेगा :- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार की कैबिनेट बैठक में हुए फैसला पर स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि, यह लाभ निजी विकास कर्ताओं द्वारा 5 सितंबर 2013 के शासनादेश के अंतर्गत विकसित की जाने वाली आवासीय परियोजना में बनाने वाले ईडब्ल्यूएस मकान पर मिलेगा।

कुछ योजना में सुविधा पहले से ही :- कर एवं निबंधन विभाग ने आवास विकास परिषद विकास प्राधिकरण और प्रधानमंत्री आवास योजना में बनने वाले ईडब्ल्यूएस मकानों पर पहले से ही 500 रुपए के स्टांप पर रजिस्ट्री की सुविधा दे रखी है।

इनकी पुष्टि और हस्ताक्षर जरूरी :- इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब आवास आयुक्त आवास विकास परिषद, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण चिन्हित प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र के अधिकारी द्वारा लिखित तथ्य की पुष्टि करेंगे और साक्षी के रूप में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करेंगे। इसमें यह स्पष्ट करना होगा कि भवन की रजिस्ट्री शासनादेश के अधीन की गई है।