उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की फाइनल मतदाता सूची जारी, जोड़े गए 40 लाख नए मतदाता

UP Panchayat Final Voter List : उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव 2026 के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी की, जिसमें 40 लाख नए मतदाता जुड़े। जानिए प्रधानों के कार्यकाल और ओबीसी आरक्षण से जुड़े बड़े अपडेट्स।

लखनऊ(UP Panchayat Chunav 2026) : राज्य चुनाव आयोग, उत्तर प्रदेश ने आज त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव (2026) के लिए अंतिम मतदाता सूची (फाइनल वोटर लिस्ट) जारी कर दी। सूची में कुल 40.19 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं, जबकि कुछ नाम कटे भी हैं, लेकिन कुल 40 लाख नए मतदाताओं की बढ़ोतरी हुई है।

राज्य चुनाव आयोग ने प्रत्येक पंचायत मतदाताओं को 9 अंक का पहचान नंबर दिया गया है। राज्य चुनाव आयोग ने दावे-आपत्तियों के निस्तारण और सत्यापन के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी की गई है। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने 18 दिसंबर 2025 को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की थी। राज्य चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट में करीब 1.81 करोड़ नए मतदाता जोड़े हैं। मतदाता सूची से करीब 1.41 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव में 40.19 लाख मतदाताओं की बढ़ोत्तरी हुई है।

• नए मतदाता: लगभग 40.19 लाख
• कुल मतदाता संख्या : अब 12.69 करोड़ के करीब (पिछली सूची की तुलना में 3.27% की बढ़ोतरी)
• सूची आज सभी जिलों में प्रकाशित कर दी गई है।

राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, ड्राफ्ट सूची पर दावे और आपत्तियों (claims & objections) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह फाइनल लिस्ट तैयार की गई। नए नाम मुख्य रूप से 18 वर्ष पूरे करने वाले युवा मतदाताओं, बेहतर सर्वेक्षण और प्रवासी मतदाताओं की वापसी के कारण जुड़े हैं।

ECI की SIR से अलग प्रक्रिया

यह सूची केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) की Special Intensive Revision (SIR) से अलग है। ECI की SIR में पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में लाखों-करोड़ नाम हटाए गए थे (dead, duplicate, shifted और absent voters को हटाने के लिए)।

पंचायत चुनाव की सूची ग्रामीण क्षेत्रों पर केंद्रित होने के कारण राज्य चुनाव आयोग की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम सख्त रही, जिससे नेट बढ़ोतरी दर्ज हुई। दोनों प्रक्रियाओं में Basic Level Officers (BLO) की भूमिका रही।

यूपी पंचायत चुनाव की तारीख अभी तय नहीं

यूपी में प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो गया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रधानों को ही अगले छह महीने तक प्रसासक के तौर पर जिम्मेदारी देने का फैसला किया। पंचायत चुनाव समय से न हो पाने के चलते यह निर्णय लिया गया। सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया है।

नोट- खबर अपडेट की जा रही है।