Railway Budget 2025: यूपी को 19,858 करोड़ की सौगात, स्विट्जरलैंड-बेल्जियम को भी इस मामले में छोड़ा पीछे

Railway Budget 2025: केंद्रीय बजट 2025 में यूपी को रेलवे बजट के तौर पर 19,858 करोड़ रुपए मिले हैं। इसमें नई रेल लाइन, ट्रैक को 'कवच' सिस्टम से लैस किए जाने जैसे कई प्रमुख योजनाएं शामिल हैं।

Railway Budget 2025: आम बजट 2025-26 में उत्तर प्रदेश में रेलवे परियोजनाओं को 19,858 करोड़ रुपए मिले हैं। रेल मंत्रालय इससे यूपी में 6,000 किमी लंबी नई रेल लाइनें बिछाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में 5,200 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाए गए हैं, जो स्विट्जरलैंड अथवा बेल्जियम के रेलवे ट्रैक की लंबाई से भी ज्यादा है।

यूपी में 70 परियोजनाएं जारी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, “उत्तर प्रदेश को 2009-2014 तक हर साल औसतन 1109 करोड़ रुपये मिलता था। मोदी सरकार ने यूपी में रेलवे विकास के लिए आने वाले बजट में 18 गुना वृद्धि कर दी, जिसके बाद से हर साल रेलवे परियोजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ दिए जाते हैं। 2025-26 के लिए यूपी को 19,858 करोड़ आवंटित हैं। यूपी में 5,958 किमी लंबी नई लाइनें बिछाने के लिए 70 परियोजनाएं चल रही हैं। उतरेठिया स्टेशन को सुविधाओं से लैस किया जाएगा। नई लाइन बिछेगी, वाटर वेंडिंग, ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनें लगेंगी।”

157 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में किया जा रहा विकसित

उन्होंने कहा, “उत्तर प्रदेश में रेल के विकास के लिए कुल 1,04,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। इससे प्रदेश में दोहरी लाइन, तीसरी लाइन, अमृत भारत स्टेशन आदि का कार्य तेजी से किया जा रहा है।” उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में एलिवेटेड ट्रैक परियोजना में आ रही अड़चनों को दूर कर विशेष योगदान दिया है। प्रदेश में 157 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। 14 वंदे भारत ट्रेनों का संचालन 20 जिलों से होकर किया जा रहा है। दरभंगा-आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस का प्रदेश के 10 जिलों के 10 स्टेशनों पर ठहराव है।”

एक टिकट पर करीब 55 फीसदी छूट

वार्ता में जब रेल मंत्री से सीनियर सिटीजन को मिलने वाली बंद रियायत को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि रेलवे पहले से ही विभिन्न श्रेणियों में किराए में छूट प्रदान करता है। यात्रियों से लिए जाने वाले किराए के मुकाबले रेलवे औसतन केवल 48% ही वसूलता है, जबकि बाकी राशि विभिन्न मदों में सब्सिडी के रूप में दी जाती है। कुल मिलाकर, यात्रियों को एक टिकट पर लगभग 55% की रियायत दी जाती है।