
Sanjay Nishad: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी ने सीटों को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने भाजपा को 37 विधानसभा सीटों की मांग की सूची सौंपी है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। जिन सीटों पर भाजपा को जीत नहीं मिलती है, वहां निषाद पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। पार्टी उन सीटों पर जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी।
मंगलवार को महराजगंज के धनेवा धनई स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में मीडिया से बातचीत के दौरान संजय निषाद ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी को 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। इनमें से 11 सीटों पर पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जबकि बाकी सीटों पर हार का अंतर कम रहा था। इस बार पार्टी ने 37 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है।
संजय निषाद ने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी को 16 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था। इनमें से 11 सीटों पर हमने जीत दर्ज की थी जबकि बाकी सीटों पर हार का अंतर बहुत कम था। इस बार पार्टी 37 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। उन्होंने कहा कि निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने के लिए भाजपा को 37 सीटों की सूची सौंपी गई है। पार्टी की सोच है कि जिन सीटों पर भाजपा को जीत नहीं मिलती है, वहां निषाद पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए। किस सिंबल पर ज्यादा वोट आएगा यह एक रणनीति का हिस्सा है।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 18 नवंबर को गोरखपुर कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय निषाद ने कहा कि जब तक वह सत्ता में थे तब तक तो दिखाई नहीं दिए। वह केवल PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) की बात करते हैं अगर वास्तव में कुछ करना है तो इनके लिए काम करें। संजय निषाद ने कहा कि गोरखपुर आने का सबको अधिकार है हम उनका स्वागत करते हैं लेकिन यह सच्चाई है कि आरक्षण छीनने के आरोप में ही हमारे लोगों ने उन्हें सत्ता से बाहर किया था।
निषाद पार्टी की जिला कार्यकारिणी की बैठक में डॉ. संजय निषाद ने कहा कि मछुआ समाज के संवैधानिक अधिकारों और सामाजिक न्याय की लड़ाई को प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंचाया जाएगा। केवट, मल्लाह और मझवार जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने समेत मछुआ समाज के आरक्षण और सुरक्षा का मुद्दा पूरी ताकत से उठाया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो समाज अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए तैयार है।