Ajay Rai on Johar University: ‘राम मंदिर मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जोहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई’, अजय राय का सरकार पर हमला

Johar University Demolition Notice: यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा, चंदा और जमीन विवाद जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन मुद्दों को दबाने के लिए कभी जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई की जाती है तो कभी विश्वविद्यालयों में नॉनवेज पर प्रतिबंध जैसे विवाद खड़े किए जाते हैं।

अजय राय ने कहा कि सरकार गौवंश और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने से बच रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश और देश के सामने कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सरकार उनका समाधान करने के बजाय लोगों का ध्यान दूसरी तरफ मोड़ने में लगी है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस जनता को धार्मिक आधार पर बांटने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों के वास्तविक मुद्दों का समाधान करने के बजाय राजनीतिक और विवादित विषयों को आगे बढ़ाना बन गई है।

कांग्रेस नेता का यह बयान ऐसे समय आया है, जब रामपुर विकास प्राधिकरण (आरडीए) ने मोहम्मद आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों को अवैध मानते हुए उनके ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है।

क्या है पूरा मामला?

रामपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार, जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर सदर तहसील के सिंगनखेड़ा गांव में स्थित है। यह क्षेत्र वर्ष 2024 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल हुआ था। इसके बाद यूनिवर्सिटी परिसर में बने भवनों के स्वीकृत मानचित्रों की जांच की गई।

प्राधिकरण का कहना है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन से कई बार दस्तावेज मांगे गए और नोटिस भी जारी किए गए। जवाब मिलने के बाद सुनवाई की गई, जिसमें पाया गया कि परिसर में बने 40 भवनों में से केवल 2 भवनों के ही मानचित्र स्वीकृत हैं, जबकि 38 भवन बिना स्वीकृत मानचित्र के बनाए गए हैं।

15 दिन का दिया गया समय

आरडीए ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को 15 दिन के भीतर इन भवनों को स्वयं हटाने का निर्देश दिया है। यदि तय समय सीमा में ऐसा नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण अपने स्तर पर नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।

रामपुर के जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने भी कहा है कि जांच में अधिकांश भवन बिना अनुमति और बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्मित पाए गए हैं। इसी आधार पर विकास प्राधिकरण ने आगे की कार्रवाई की है।