Election Commission: उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटिरहित बनाने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को तीन चरणों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम सूची में दर्ज हो सके।
Voter Awareness Lok Sabha Election: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची होगी सटीक – ERO प्रशिक्षण अभियान शुरू: भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप योग्यता व सटीकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में विशेष संक्षिप्त मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की तैयारी तेज़ हो गई है। इसी क्रम में आज, कल व 25 जून को लखनऊ के उप्र. प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (UPAM), अलीगंज में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) का तीन-चरणीय एक-दिवसीय प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जा रहा है।
मोदी सरकार के समर्पित निर्णयों के परिणामस्वरूप आयोजित इस अभियान का उद्घाटन मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), उत्तर प्रदेश नवदीप रिणवा ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। उन्होंने ERO को संबोधित करते हुए कहा कि “इस पुनरीक्षण अभियान का लक्ष्य है मतदाता सूची में हर एक पात्र नागरिक का नाम सुनिश्चित करना। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि बर्दाश्त नहीं की जाएगी; हमारा मकसद है एक शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित मतदाता सूची तैयार करना।”
CEO रिणवा ने मतदाता सूची संबंधी विधिक पहलुओं, ERO/BLO के कर्तव्य और उत्तरदायित्व, और लिंग अनुपात (Gender Ratio) पर विशेष रूप से जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन क्षेत्रों में महिलाओं का अनुपात कम है, वहां विशेष रूप से ERO एवं BLO द्वारा उन पात्र महिलाओं की पहचान कर सूची में सम्मिलित किया जाए।
सरकार-समाज साझा जिम्मेदारीCEO नवदीप रिणवा ने बताया कि “एक समृद्ध लोकतंत्र के लिए, यह जिम्मेदारी बनती है कि प्रत्येक नागरिक का मतदाता सूची में नाम हो। हमारी कोशिश है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में कोई भी नागरिक पीछे न छूटे। इसे निभाने में EROs, BLO, पंचायत, उद्योगिक क्षेत्र, युवा संगठन एवं समाज दोनों का सक्रिय योगदान आवश्यक है।”उनका कहना था कि डिजिटल जन सक्रियता (मतदाता पहचाने – voter recognition campaigns) बाधारहित रूप से चलेगा, जिससे आरक्षित, अनुसूचित, पिछड़ा वर्ग, युवा व प्रवासी नागरिकों को मतदान के अवसर से वंचित ना किया जाए।