योगी सरकार का बड़ा ऐलान, एक दिन में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, भाग-दौड़ से मिलेगी राहत

UP One Day Governance Center : योगी सरकार का बड़ा फैसला! यूपी के नगर निगमों में शुरू होंगे 'वन डे गवर्नेंस सेंटर', जहां जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) जैसे जरूरी काम अब महज एक दिन में पूरे होंगे। बुजुर्गों को मिलेंगी खास सुविधाएं।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिक सेवाओं को और तेज, पारदर्शी व सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के सभी नगर निगमों में वन डे गवर्नेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने, घर-जमीन के दाखिल-खारिज समेत कई जरूरी काम एक ही दिन में पूरे हो जाएंगे।

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मंगलवार को लखनऊ में इस योजना का औपचारिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब लोगों को इन जरूरी दस्तावेजों के लिए बार-बार चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यह व्यवस्था नागरिकों की भाग-दौड़ और परेशानी को खत्म करने के लिए शुरू की जा रही है।

मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि लखनऊ नगर निगम में यह सेंटर पहले ही शुरू हो चुका है। प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में भी जल्द ही इन सेंटर्स को चालू करने की तैयारी चल रही है। बाद में इसे पूरे प्रदेश के सभी नगर निगमों में विस्तारित किया जाएगा।

यह घोषणा लखनऊ महापौर के तीन वर्ष के कार्यकाल पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में की गई। समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम में शहरी विकास, जन सुविधाओं और विभिन्न योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

सीनियर सिटीजन्स को खास सुविधा

मंत्री ए.के. शर्मा ने विशेष रूप से बताया कि जो नागरिक ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाते, खासकर बुजुर्गों के लिए यह केंद्र बहुत उपयोगी साबित होगा। लखनऊ के वन डे गवर्नेंस सेंटर में सीनियर सिटीजन्स के लिए शानदार व्यवस्था की गई है। यहां आरामदायक बैठने की सुविधा, चाय-पानी और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

उन्होंने कहा, “आज हम स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, तो वन डे गवर्नेंस सिस्टम भी जरूरी है। सरकार की मंशा सिर्फ स्मार्ट सिटी बनाने की नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर की शहर बनाने की है।”

क्या-क्या काम होंगे एक दिन में?

वन डे गवर्नेंस सेंटर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित सेवाएं एक ही दिन में उपलब्ध होंगी:

• जन्म प्रमाण पत्र
• मृत्यु प्रमाण पत्र
• घर-जमीन का दाखिल-खारिज (म्यूटेशन)
• अन्य जरूरी प्रमाण पत्र और शहरी सेवाएं

सरकार का लक्ष्य है कि नगर निकायों की सेवाओं को और अधिक तेज, पारदर्शी और नागरिक अनुकूल बनाया जाए, ताकि आम आदमी को सरकारी दफ्तरों में भटकना न पड़े।