‘फ्री मुफ्त यात्रा से लेकर पेपर लीक रोकने के लिए कड़ी व्यवस्था तक’, CM योगी ने अनुपूरक बजट में दिए ‘गिफ्ट’! आपको पता हैं?

UP Supplementary Budget 2026: उत्तर प्रदेशसरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का पहला अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 59,019.54 करोड़ रुपये का यह बजट सदन में प्रस्तुत किया। बजट में औद्योगिक विकास, आधारभूत ढांचे, शिक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास के साथ-साथ आम लोगों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। आपको बताते हैं इस अनुपूरक बजट की 5 बड़ी घोषणाओं के बारे में।

1. 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा

योगी सरकार ने 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों में निशुल्क यात्रा की व्यवस्था की है। इस योजना के संचालन के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे प्रदेश की बुजुर्ग महिलाओं को धार्मिक स्थलों की यात्रा, इलाज, पारिवारिक कार्यों और अन्य आवश्यक यात्राओं में आर्थिक राहत मिलेगी।

2. श्रमिकों को मिलेगा न्यूनतम मजदूरी का कानूनी अधिकार

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता, 2026 को मंजूरी दी है। इसके लागू होने के बाद सभी पात्र श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया जाएगा। ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से होगा और कुल वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा मूल वेतन (Basic Salary) माना जाएगा। इसका उद्देश्य वेतन संरचना में पारदर्शिता लाना और श्रमिकों के हितों की रक्षा करना है।

3. पेपर लीक रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत

भर्ती परीक्षाओं को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने 66 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट निर्धारित किया है। इसमें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 20.19 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, जबकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा और गोपनीयता बढ़ाने के लिए 46.19 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

4. प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ा

सरकार ने प्रयागराज-चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी देते हुए इसके दायरे का विस्तार किया है। अब इस प्राधिकरण में प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपुर, प्रतापगढ़, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा सहित कुल आठ जिले शामिल किए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्र में औद्योगिक निवेश, आधारभूत ढांचे और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास तेज होगा।

5. एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

राज्य सरकार ने एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के आसपास औद्योगिक कॉरिडोर और आंतरिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया है। यह राशि हमीरपुर, महोबा, जालौन, उन्नाव, इटावा, अमरोहा, फिरोजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर और बदायूं जैसे जिलों में विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी। सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर तैयार करना है।