लखनऊ

7वें वेतन आयोग का टाइम पीरियड इस महीने पूरा; 8वां वेतन आयोग कब से होगा लागू? वित्त राज्य मंत्री ने दिया बड़ा अपडेट

8th pay Commission Update: 7वें वेतन आयोग का टाइम पीरियड इस महीने पूरा हो रहा है। लोगों के मन में सवाल है कि 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा? जानिए, वित्त राज्य मंत्री ने क्या बड़ा अपडेट दिया है?

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Dec 12, 2025
8वां वेतन आयोग कब से होगा लागू? फोटो सोर्स-AI

8th pay Commission Update: 7वें वेतन आयोग का 10 साल का टाइम पीरियड इसी महीने पूरा हो रहा है। ऐसे में यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा? केंद्र सरकार के कर्मचारी अब पूरी तरह से 8वें वेतन आयोग से जुड़ी घोषणाओं पर नजरें टिकाए हुए हैं।

नया वेतन आयोग गठित किया जा चुका है। साथ ही इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इसे कब से लागू किया जाएगा, इस पर सरकार की ओर से अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों के लिए यह अपडेट बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग ही आने वाले समय में उनकी सैलरी, पेंशन और विभिन्न भत्तों का निर्धारण करेगा।

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कब से लागू होगा आठवां वेतन आयोग

बता दें क लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि आठवें वेतन आयोग की लागू होने की तारीख और फंडिंग को बाद में निर्धारित की जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 नवंबर 2025 को इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) नोटिफाई किए जा चुके हैं। नियमों के अनुसार आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी।

हालांकि, यह अभी भी तय नहीं है कि नया सैलरी स्ट्रक्चर कब से लागू होगा। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इसे 1 जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल सरकार की ओर से इस पर कोई अंतिम निर्णय या मंजूरी नहीं दी गई है।

उत्तर प्रदेश के कितने कर्मचारियों को मिलेगा 8वें वेतन आयोग का फायदा

8वें वेतन आयोग लागू होने से उत्तर प्रदेश के 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और लगभग 8 लाख पेंशनरों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

फिटमेंट फैक्टर पर क्या उम्मीद?

कर्मचारियों की सबसे बड़ी उम्मीद फिटमेंट फैक्टर को लेकर है, क्योंकि नया सैलरी स्ट्रक्चर इसी पर आधारित होता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर भी 7वें वेतन आयोग जैसा ही होने की संभावना है।

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