UP के 10 लाख ग्रामीणों को योगी सरकार का तोहफा, अब डिजिटल माध्‍यम से मिलेगा मालिकाना हक, जानें पूरा प्लान

Ownership Plan: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। योजना के लागू होने के बाद से ही प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रामीणों को बड़े पैमाने पर स्वामित्व योजना का लाभ दिला रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को योगी सरकार बड़ी राहत देने जा रही है। जिसके तहत अब प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 10 लाख 81 हजार 62 ग्रामीणों को डिजिटल माध्यम से उनके आवास का मालिकाना हक दिया जाएगा। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 जून को ग्रामीणों को मालिकाना हक दिलाने वाला दस्तावेज (ग्रामीण आवासीय अभिलेख यानी घरौनी प्रमाण पत्र) सौंपेंगे। गौरतलब है कि ग्रामीणों को इस योजना का लाभ मिलने से काफी राहत मिल सकेगी। जिसे देखते हुए ही प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र देने की तैयारी शुरू कर दी है।

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75 जनपदों में घरौनियां तैयार करने की तैयारी

बता दें कि ग्रामीणों को घरौनी प्रमाण पत्र मिलने के साथ ही उन्हें बैंकों से आसानी से लोन प्राप्त हो सकेगा। इसके अलावा आवश्यक सेवाओं को प्राप्त करने में भी घरौनी के दस्तावेज उनके काम आ सकेंगे। साथ ही गांवों में जमीन से जुड़े विवादों में भी कमी आने की उम्‍मीद है। राज्य सरकार स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जनपदों में घरौनियां तैयार करने का काम बड़ी तेजी से कर रही है। वहीं अभिलेखों को तैयार करने के लिए 1,10313 ग्रामों को चिन्हित किया गया है।

पीएम मोदी ने शुरू की थी स्वामित्व योजना

गौरतलब है कि देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 24 अप्रैल 2020 स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। वहीं योजना के लागू होने के बाद से ही प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रामीणों को बड़े पैमाने पर स्वामित्व योजना का लाभ दिला रहे हैं। इस योजना के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति संबंधी विवाद काफी कम हो सकेंगे और न्यायालय में चल रहे विवादों का निस्तारण जल्द होगा। साथ ही आबादी क्षेत्र का प्रारंभिक डाटा तैयार होगा। वहीं सरकार भी विकास योजनाओं को आसानी से संचालित कर सकेगी।

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अब तक इतने ग्रामों को मिल चुकी घरौनियां

बता दें कि अब तक कुल 15940 ग्रामों में 2347243 घरौनियां दी जा चुकी हैं। जिसके तहत पहले चरण में 346, दूसरे चरण में 229 ग्रामों में 10041 दी गईं थी। जबकि तीसरे चरण में 1001 ग्रामों में 157224, चतुर्थ चरण में 427 ग्रामों में 53424 दी गईं। वहीं पांचवें चरण में 2084823 दी गई हैं।