Ration News: किसी परिवार को मिलने वाला 35 किलो चावल मशीन में 20 किलो दिख रहा है, तो किसी के हिस्से में महज 10 किलो दर्ज हो रहा है। कई हितग्राही ऐसे भी हैं, जिनका राशन कार्ड ई-पॉस मशीन में खुल ही नहीं रहा। कुछ कार्ड बंद बता रहे हैं तो कहीं चावल उपलब्ध नहीं होने का संदेश मिल रहा है। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस मशीन अपडेट होने के बाद पैदा हुई इन तकनीकी गड़बडिय़ों ने गरीब परिवारों के सामने अपने हक का राशन पाने का संकट खड़ा कर दिया है।
मशीन में दर्ज मात्रा और हितग्राहियों के निर्धारित अधिकार के बीच अंतर से दुकानदार भी परेशान हैं। जिले की 602 राशन दुकानों से जुड़े 3 लाख 54 हजार कार्डधारियों की खाद्यान्न व्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है। ई-पॉस मशीन के सॉफ्टवेयर में बदलाव के बाद राशन वितरण के दौरान तीन तरह की तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही हैं। पहली समस्या राशन की मात्रा में अंतर की है। मशीन में हितग्राही के हिस्से का चावल वास्तविक पात्रता से कम दर्ज हो रहा है। दूसरी समस्या राशन कार्ड के विवरण से जुड़ी है।
कार्ड नंबर डालने पर कई बार जानकारी सामने नहीं आती, जबकि कुछ कार्ड निष्क्रिय प्रदर्शित हो रहे हैं। तीसरी स्थिति में मशीन चावल उपलब्ध नहीं होने का संदेश दे रही है। उचित मूल्य दुकान गढ़पटनी के सेल्समैन असलम खान और बसना के सेल्समैन सुनील घृतलहरे ने बताया कि ई-पॉस मशीन अपडेट होने के बाद वितरण प्रणाली में तकनीकी बदलाव किए गए हैं। अब सभी राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी किया जाना है। इसके साथ ही कार्ड नंबर भी बदले गए हैं। पुराने नंबर से जानकारी खोजने पर मशीन में विवरण नहीं मिल रहा है।
ई-पॉस मशीन के अपडेट के साथ राशन कार्ड नंबर में बदलाव भी समस्या की एक बड़ी वजह है। दुकानदारों के मुताबिक, पुराने नंबर दर्ज करने पर कई कार्डधारियों की जानकारी मशीन में प्रदर्शित नहीं हो रही है। इसके अलावा कुछ कार्ड बंद बता रहे हैं। इसी बीच सभी हितग्राहियों का ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।
राशन वितरण व्यवस्था में ई-पॉस मशीन का इस्तेमाल खाद्यान्न की मात्रा और हितग्राही का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य वितरण में पारदर्शिता बनाए रखना और पात्र परिवारों तक निर्धारित अनाज पहुंचाना है। लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद सामने आई गड़बडिय़ों ने व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राशन दुकान के सेल्समैन के अनुसार, सॉफ्टवेयर की इन खामियों के कारण दुकान स्तर पर वितरण कार्य प्रभावित हो रहा है। जब तक मशीन में हितग्राहियों का सही विवरण दर्ज नहीं होता और तकनीकी दिक्कतें दूर नहीं की जातीं, तब तक सामान्य तरीके से राशन बांटना मुश्किल बना रहेगा।
महासमुंद जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का दायरा काफी बड़ा है। यहां 602 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से करीब 3 लाख 54 हजार राशनकार्डधारियों तक खाद्यान्न पहुंचाया जाता है। इन परिवारों के लिए हर महीने मिलने वाला राशन घरेलू जरूरतों का महत्वपूर्ण आधार है। मशीन के सॉफ्टवेयर में आई गड़बड़ी से खाद्यान्न उपलब्धता प्रभावित होगी।