
नई दिल्ली। ईरान पर लगे अमरीकी प्रतिबंधों के मद्देनजर केंद्र सरकार भारतीय निर्यातकों के भुगतान संकट का समाधान करने में जुटी है और इसके साथ ही कच्चे तेल आयात के अन्य विकल्प तलाशे जा रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि ईरान पर अमरीकी सरकार के प्रतिबंध लगने तथा अमरीका और चीन के बाजारों में संरक्षणवादी उपाय लागू होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था के नए संकट की ओर बढ़ने की आशंका है। इसी देखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश
भारत दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है और इसमें ईरान की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा है। अमरीकी प्रतिबंधों के बाद भारतीय कारोबारियों के समक्ष ईरान से माल खरीदना और बेचना लगभग असंभव हो गया है। नए सौदे नहीं हो रहे हैं। इसका मूल कारण भुगतान का संकट है। हालांकि, भारत और ईरान द्विपक्षीय व्यापार जारी रखने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। ईरान के साथ पुराने सौदे निपटाने के लिए नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है।
ईरान से व्यापार के लिए तलाशे जा रहे विकल्प
सूत्रों का कहना है कि ईरान के साथ द्विपक्षीय व्यापार के लिए स्थानीय मुद्राओं के इस्तेमाल के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इसके अलावा वस्तुओं के लेन देन पर भी विचार हो रहा है। संबंधित अधिकारियों को उम्मीद है कि समय रहते हुए भुगतान संकट सुलझा लिया जाएगा और दोनों देशों के बीच व्यापार पूर्ववत् जारी रहेगा। दोनों देशों के संबंधों का उल्लेख करते हुए सूत्रों ने कहा कि ईरान पर से कच्चे तेल के आयात की निर्भरता भी कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
सऊदी अरब से चल रही बातचीत
इसके कच्चे तेल के अन्य निर्यातक देशों से बातचीत की जा रही है। इस संबंध में सऊदी अरब के साथ विशेष तौर पर बातचीत चल रही है और सकारात्मक परिणाम की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को सऊदी अरब के तेल मंत्री सुलतान अहमद अल जबर से मुलाकात की और कच्चे तेल का आयात बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। बैठक में रुस तथा अन्य देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। केंद्र वित्त मंत्री अरुण जेटली और तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धमेंद्र प्रधान ने भी हिस्सा लिया।