कमिश्नर ने सभी डीएम को दिए ये कड़े निर्देश, भूमाफियाआें में मच गया हड़कंप

मेरठ। राजस्व वसूली की मण्डलीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए आयुक्त डा. प्रभात कुमार ने सरकारी विभागों में बिजली विभाग की देयों की विभागवार सूची बनाकर शासन को भेजने, पूर्ण कार्ययोजना बनाकर राजस्व वसूली के लक्ष्यों को प्राप्त करने,अभियोजन में दायरे से ज्यादा निस्तारण, वादाें के निस्तारण के सम्बंध में उपजिलाधिकारी, तहसीलदार की कार्यशाला आयोजित करने, बड़े भूमाफियाओं को जेल भेजने, बड़े बिजली बकायेंदारों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने, धारा 67 से सम्बंधित वादों का मई माह में अभियान चलाकर निस्तारण करने तथा एंटी भूमफिया द्वारा खाली करार्इ गर्इ एक हेक्टेयर से अधिक की भूमि पर वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के बाद से भूमाफियाआें में खलबली मच गर्इ है।

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डीएम को बताए उनके चार प्रमुख कार्य

उन्होंने जिलाधिकारियों से कहा कि आपके मुख्य चार कार्य हैं जिसमें कानून व्यवस्था, राजस्व वसूली, विभिन्न विभागों से समन्वय कर सरकारी योजनाओं को मूर्त रूप देना और न्यायालय से सम्बंधित कार्य, इस पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने राजस्व परिषद द्वारा वादों के निस्तारण के सम्बंध में दिये गये निर्देर्शों के अनुपालन के लिए उपजिलाधिकारी, तहसीलदार व अन्य राजस्व अधिकारियों एव कर्मचारियों की कार्यशाला आयोजित करने के निर्देश दिए हैं।

एक मई से 31 मई तक चलेगा अभियान

आयुक्त ने एंटी भूमफिया टास्क फोर्स के अन्तर्गत धारा 67 से सम्बंधित व अन्य वादां के निस्तारण के लिये एक मई से 31 मई अभियान चलाकर वादां को निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने भूराजस्व अधिनियम व जमीदारी विनाश अधिनियम के सभी वादों का निस्तारण वर्तमान वित्तीय वर्ष में करने व एलआरएक्ट की धारा 41 के सभी वाद जून 2018 तक निस्तारित करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने आईजीआरएस पोर्टल से सम्बंधित प्रकरणों का निस्तारण प्राथमिकता पर अपनी अपनी रैकिंग सुधारने के लिए कहा तथा अधीनस्थों द्वारा दी गयी आख्याओं को रैण्डमली स्वंय चौक करने, लम्बित ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड, गाजियाबाद के डीएम समेत आरटीआे, बिजली समेत अनेक विभाग के अफसर शामिल रहे।