क्या शेल्टर्स के ‘शैतानों’ के डर से घबराईं सरकारें, नौ राज्यों ने बाल गृहों के ऑडिट से किया इनकार

नई दिल्ली। बिहार के मुजफ्फरपुर में बालिका गृह कांड की खबर देशभर की मीडिया की सुर्खियां बन गई। बच्चियों के साथ हुए यौनशोषण ने बिहार को शर्मसार कर दिया। इसी बीच उत्तर प्रदेश के देवरिया में शेल्टर होम में बच्चियों के साथ बलात्कार और यौन शोषण की खबरें आने लगीं। इन घटनाओं में ऐसे ऐसे खुलासे हुए कि देश को झंकझोर दिया। इन घटनाओं से राज्यों की सरकारें भी घिर गईं। विपक्ष ने जमकर सत्ता पक्ष पर हमला बोल रहे हैं। हाल ही में दो शेल्टर होम पर लगे बदनुमा दाग के बारे में लगता था कि सरकार को इस बात की भनक थी। तभी तो उन्होंने अपने राज्य में ऑडिट करने की इजाजत नहीं दी है।

यूपी और बिहार समेत 9 राज्यों में ऑडिट करने की अनुमति नहीं दी

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक देश की सबसे बड़ी अदालात के निर्देश के अनुसार जिस एजेंसी को पूरे देश भर में बाल गृहों का हिसाब-किताब की जांच करने (ऑडिट) का जिम्मा दिया गया था, उसे उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 9 राज्यों में ऑडिट करने की अनुमति नहीं दी गई थी। बता दें कि लखनऊ की एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज को अलग-अलग राज्यों में बाल गृहों के ऑडिट और मैपिंग का काम दिया गया था। लगभग 3000 बाल गृहों की ऑडिट और मैपिंग की जा चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीपीसीआर के अधिकारी ने कहा कि ऑडिट एजेंसी को मार्च में काम दिया गया और मई में बताया गया कि 10 राज्यों ने अपने बाल गृहों के ऑडिट करने की इजाज नहीं दी है। यही नहीं इन राज्यों को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से भी उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने को कहा गया था।। जिन राज्यों में अभी भी बच्चों के लिए बनाए गए बाल गृहों का ऑडिट होना बाकी है, उनमें दिल्ली, चंडीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, केरल और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इससे पहले इस सूची में ओडिशा का भी नाम शामिल था पर केंद्र के हस्तक्षेप के बाद यहां ऑडिट कराया जा सका। एनसीपीसीआर के आंकड़ों के अनुसार, अभी तक कुल 5,850 बाल देखभाल संस्थानों हैं और 1,339 बाल गृह पंजीकृत नहीं हैं।